Rajasthan: जमानत में फर्जीवाड़ा रोकेगी राजस्थान पुलिस, आधार कार्ड या फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य

जयपुर, जागरण संवाददाता। आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले आरोपित अब गलत नाम और पते बताकर आसानी से जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब पुलिस को गिरफ्तारी के बाद आरोपितों से पहचान पत्र भी लेना होगा। ऐसे में अब आधार कार्ड या फोटो पहचान-पत्र आरोपितों के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

पहचान पत्र पेश नहीं करने पर पुलिस कोर्ट में पक्ष रखेगी कि पहचान पत्र उपलब्ध कराने पर ही आरोपित को जमानत दी जाए। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं कमिश्नरों को भेजे गए हैं। पुलिस महानिदेशक का मानना है कि कई मामलों में आरोपित गलत नाम और पते बताकर जमानत या मुचलके पर रिहा हो जाते हैं। ऐसे में उनको तलाश करना मुश्किल होता है। कोर्ट से सम्मन अथवा वारंट जारी होने पर उन्हे तामिल कराने में पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी होती है। इसका फायदा आरोपितों को मिल जाता है।

जानकारी के अनुसार अब पुलिस को आरोपित के साथ गवाह एवं जमानती मेडिकल ज्यूरिस्ट और अनुसंधान अधिकारी के बारे में पहचान के लिए दो फॉर्मेट तैयार करने होंगे। उनमें पहचान पत्र के साथ ही आधार कार्ड नंबर का भी उल्लेख करना होगा। प्रदेश के सभी पुलिस थानों में कोर्ट का काम देखने वाले कांस्टेबलों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। 

गुर्जर समाज का 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

अजमेर के खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने कहा कि एमबीसी आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। चांदना ने कहा कि समाज को आरक्षण दिलवाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ही समाज के हीरो हैं और दूसरी बार समाज को आरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के हीरो हैं।

खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना अजमेर के जवाहर रंगमंच पर गुर्जर समाज के 7 वें प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, एशियाड व ओलंपिक के खिलाडिय़ों को राजपत्रित अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता बांदीकुई के विधायक जीआर खटाना ने की, अतिविशिष्ट अतिथि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी रहे।