Rajasthan: गर्भवती महिलाओं को तीन किश्त में छह हजार रुपये की मदद देगी राजस्थान सरकार

जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan: राजस्थान सरकार प्रदेश के चार आदिवासी जिलों में गर्भवती महिलाओं को तीन किश्त में छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को "इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना" लांच की। योजना के तहत नकद राशत तीन किश्तों में गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इनमें पहली सहायता गर्भावस्था के रजिस्ट्रेशन के वक्त 1000 की पहली किश्त प्रदान की जाएगी। फिर गर्भावस्था के छह महीने पूरे होने पर 2000 की दूसरी किश्त प्रदान की जाएगी। इसके बाद बच्चे के जन्म, टीकाकरण का पहला चरण पूरा होने पर 2000 की तीसरी किश्त सौंपी जाएगी। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 का अतिरिक्त लाभ भी प्रसव के दौरान दिया जाएगा।

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ आदि आदिवासी जिलों प्रसूता महिला और उसके बच्चे को पर्याप्त पोषण के लिए यह मदद दी जा रही है। इसके लिए आधार कार्ड या कोई पहचान संबंधी दस्तावेज जरूरी होगा या फिर बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक की फोटो कॉपी दिखानी होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड भी दिखाकर यह वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गहलोत ने कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। पहले चरण में चार अत्यधिक पिछड़े जिलों में लागू की गई है। उसके बाद अन्य जिलों में यह योजना लागू होगी। गहलोत ने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में यह योजना लागू करने की मांग की जाएगी। प्रतिवर्ष इस योजना से 77 हजार से अधिक महिलाएं लाभांवित होगी। इस योजना पर 43 करोड़ की रकम साल में खर्च होगी। इस मौके पर महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देने के साथ ही सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी बढ़ावा देगी ।