Rajasthan : राजस्व मंडल के अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है सरकार
राज्य के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि बड़ी संख्या में राजस्व मुकदमें लंबित है। इन मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर केसे निपटाया जाय इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में राजस्व मंडल का चेयरमैन प्रदेश के मुख्य सचिव के समकक्ष माना जाता है। लेकिन अब राज्य सरकार राजस्व मंडल के चेयरमैन के प्रशासनिक अधिकार छिनने जा रही है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और सब रजिस्ट्रार सहित राजस्व से जुड़े सभी तरह के तबादले राजस्व मंडल के बजाय राज्य सरकार के माध्यम से कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
राज्य के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि बड़ी संख्या में राजस्व मुकदमें लंबित है। इन मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर केसे निपटाया जाय, इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इसी के तहत एक विचार यह है कि राजस्व मंडल के चेयरमैन तबादले के बजाय केवल राजस्व मामलों का निपटारा करे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जब से राजस्व मंडल बना है, पहली बार चेयरमैन के अधिकारों में कटौती की तैयारी हो रही है। राजस्व मंडल के पास राजस्व मामलों के निस्तारण के साथ ही प्रशासनिक कामकाज भी होता है। प्रशासनिक कामकाज के अधिकार के कारण ही राजस्व मंडल को ताकतवर माना जाता है। लेकिन अब सरकार तबादलों का अधिकारी छीनकर मंडल को पंगु बनाने की तैयारी कर रही है।
राजस्थान में राजस्व मंडल का चेयरमैन प्रदेश के मुख्य सचिव के समकक्ष माना जाता है। लेकिन अब राज्य सरकार राजस्व मंडल के चेयरमैन के प्रशासनिक अधिकार छिनने जा रही है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और सब रजिस्ट्रार सहित राजस्व से जुड़े सभी तरह के तबादले राजस्व मंडल के बजाय राज्य सरकार के माध्यम से कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आजादी के बाद से अब तक प्रदेश में 16 सरकारें बनने के साथ ही 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेकिन किसी ने चेयरमैन के अधिकारी छीनने का प्रयास नहीं किया, पहली बार ऐसा किया जा रहा है। राजस्व मंत्री के साथ पटरी नहीं बैठने के कारण तत्कालीन चेयरमैन मुकेश शर्मा का तबादला हो चुका है।