Rajasthan Budget 2020: अशोक गहलोत बोले, पटरी से उतर रही है देश की अर्थव्यवस्था

जागरण संवाददाता, जयपुर। Economy Of Country. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। हमारी राशि में कटौती की जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 46 हजार 411 करोड़ आठ लाख रुपये देने का अनुमान किया था, जिसे बजट अनुमानों में घटाकर 44 हजार 461 करोड़ 86 लाख रुपये कर दिया गया। इसके बाद संशोधित अनुमानों में इसे और कम करते हुए 36 हजार 49 करोड़ 14 लाख रुपये कर दिया गया। केंद्रीय करों में भी 10 हजार 361 करोड़ 94 लाख रुपये की कटौती की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सा राशि सहित अन्य राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश की विकास योजनाओं पर भी खर्च होना है। इस कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। वहीं, राजकोषीय घाटा 33 हजार 922 करोड़ 77 लाख रुपये का अनुमानित है, जो कुल जीडीपी का 2.99 प्रतिशत है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार एयर इंडिया, बीपीसीएल और एलआइसी में हिस्सेदारी कम करके घाटा कम कर रही है, जबकि राज्य के पास कोई विकल्प नहीं है। गहलोत ने कहा कि बजट में हमने कोशिश की है कि विकास की राह बाधित नहीं हो।

उन्नत किसान, निरोगी राजस्थान

बजट पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सात संकल्प सामने रखते हुए उन्नत किसान,निरोगी राजस्थान की थीम पर विकास करने की सोच तय की गई है। इसके तहत पहला संकल्प निरोगी राजस्थान, दूसरा संकल्प संपन्न किसान, तीसरा संकल्प महिला, बाल और वृद्ध कल्याण, चौथा संकल्प सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान एवं पांचवा संकल्प शिक्षा का परिधान, छठे संकल्प में पानी, बिजली और हितों का मान तथा सातवें संकल्प में कौशल एवं तकनीकी प्रधान को शामिल किया गया है।

आरएलपी विधायकों ने किया सदन से वाकआउट

सीएम द्वारा बजट भाषण शुरू करते ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। बजट भाषण शुरू होते ही आरएलपी विधायकों ने वेल में आकर दो दिन पहले नागौर जिले में दलित युवक के हुए उत्पीड़न के मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पोस्टर लहराए। वहीं, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। पार्टी के तीन विधायकों ने दोनों मुद्दों पर सदन से वाकआउट कर दिया। सदन की कार्रवाई होने के बाद भी ये विधायक धरने पर बैठे रहे।

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