Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत ने जनजाति क्षेत्र में कई योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ की दी मंजूरी

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। गहलोत ने जनजाति जनभागीदारी योजना में 10 करोड़, मारवाड़ संभाग के जनजाति समुदाय के उन्नयन कार्यक्रम के लिए 15 करोड़, सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़, आवासीय विद्यालयों में क्षमता विकसित करने के लिए 10 करोड़, कुपोषण, टीबी, सिकल सेल्स के रोगियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5 करोड़, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की रैंकिंग सुधार के लिए सुविधाओं के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इसी प्रकार टीआरआइ प्रांगण में जनजाति म्यूजियम के विकास के लिए तीन करोड़, खेल छात्रावासों को खेल अकादमी में क्रमोन्नत करने तथा नवीन खेल अकादमी के निर्माण के लिए पांच करोड़, मां बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़, डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, कुसुम, कौशल उन्नयन के माध्यम से जनजाति परिवारों की आय संवद्र्धन के लिए 10 करोड़ तथा विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, कोचिंग, गेस्ट फेकल्टी सहित अन्य गतिविधियों के लिए 12 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से जनजाति क्षेत्र विकास की योजनाओं को गति मिलने के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन में मदद मिल सकेगी।

गौरतलब है कि राजस्थान में महिलाओं व दलितों पर बढ़ते अत्याचार का आरोप लगाते हुए भाजपा आंदोलन कर रही है। झालावाड़ जिले के झालारापाटन में कृष्णा वाल्मीकि और बारां में आजाद की हत्या को लेकर भाजपा नेता लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इन्ही मुद्दों को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति मोर्चा ने सोमवार को सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। एक बयान में गहलोत ने भाजपा पर सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश के मुकाबले राजस्थान बहुत पीछे है।