Rajasthan: वैक्सीन और ऑक्सीजन पर राजनीति, अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan: देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च राज्यों पर डालने को लेकर राजनीति तेज हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार से वहन करने की मांग की है। कोविड वैक्सीन पूरे देश में फ्री होनी चाहिए। गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार को 60,45 और अब 18 साल से अधिक आयुवर्ग के लिए एक ही नीति अपनानी चाहिए। यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से पैसे लिए जाए और अन्य को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही वैक्सीन की केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग कीमत होना न्यायसंगत नहीं है। कोविड के इस संकट में राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ने से आमजन को परेशानी आएगी। राज्यों के विकास कार्य भी प्रभावित होंगे।

उन्होंने कहा कि एक्टिव केसों के आधार पर ही ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन होना चाहिए। गहलोत सरकार का आरोप है कि भाजपा शासित राज्यों में राजस्थान से कम एक्टिव रोगी होने के बावजूद ज्यादा ऑक्सीजन का आवंटन हो रहा है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा का आरोप है कि एक्टिव रोगियों के मामले में प्रदेश का देश में 13वां नंबर है, लेकिन कम एक्टिव रोगी वाले गुजरात को 975 मैट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 543 मैट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 753 मैट्रिक टन का आवंटन हो रहा है। वहीं, राजस्थान को मात्र 205 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रहा है। जबकि इन सभी राज्यों से राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दो दिन बाद करीब 25 से 28 हजार मैट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों से ऑक्सीजन लिया जाएगा। जयपुर जिले की 11 औद्योगिक इकाइयों को अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयों में ऑक्सीजन के उपयोग पर रोक लगाई है।