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पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

Rajasthan government. पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 07:47 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 07:47 PM (IST)
पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

जयपुर, जागरण संवाददाता। जयुपर सेंट्रल जेल में एक पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। आयोग ने दूसरे राज्यों को पाक नागरिकों और जेल में बंद बंदियों की सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार से भी पाक नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए कहा है।

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बुधवार को जयपुर सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी कैदी शकीरूल्लाह की उसकी ही बैरक में रहने वाले अन्य कैदियों ने सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, टीवी की आवाज कम करने को लेकर कैदियों में कहासुनी हुई और शकीरूल्लाह के सिर पर उसी पत्थर को तोड़कर वार किया गया, जिस पर टीवी रखा हुआ था। पुलिस ने हत्या के आरोप में चार कैदियों कुलविंद्र, अजीत, मनोज और भजनलाल को गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जयपुर के लालकोठी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रदेश की जेलों में शकीरूल्लाह सहित 19 पाक नागरिक थे। शकीरूल्लाह लश्कर व सिमी का एजेंट था। जासूसी और आतंकियों के लिए फंड जुटाने के लिए उसे पिछले साल 30 नवंबर को एसीजेएम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब शहीरूल्लाह की मौत के बाद 18 पाकिस्तानी कैदी है।

कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रेम कृष्ण शर्मा ने राजस्थान सरकार से प्रदेश में पढ़ रहे विधार्थियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। शर्मा ने कहा कि राज्य में करीब सात हजार कश्मीरी विधार्थी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे है। वहीं, करीब दो हजार कश्मीरी लोग राज्य के अलग-अलग स्थानों पर काम कर रहे है।

पुलवामा आतंकी हमले के बाद इनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कुछ संगठनों ने राज्य में रह रहे लोगों की सुरक्षा तय करने की मांग सरकार से की है।  


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