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Petrol Diesel Price: गुलाब चंद कटारिया बोले, वैट में कटौती कर जनता को राहत प्रदान करें अशोक गहलोत

Rajasthan गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की सबसे अधिक कीमत को लेकर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री का धर्म बनता है कि वह भी वैट में कटौती कर जनता को राहत प्रदान करें।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Mon, 08 Nov 2021 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 08 Nov 2021 09:16 PM (IST)
Petrol Diesel Price: गुलाब चंद कटारिया बोले, वैट में कटौती कर जनता को राहत प्रदान करें अशोक गहलोत
राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। फाइल फोटो

उदयपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम प्रदेश में सबसे अधिक हैं। प्रदेश की जनता को यह सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हठधर्मिता के चलते भोग रही है।कटारिया ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की सबसे अधिक कीमत को लेकर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री का धर्म बनता है कि वह भी वैट में कटौती कर जनता को राहत प्रदान करें। इसके विपरीत गहलोत हठधर्मी बने हुए हैं और उन्होंने वैट कम करने से इन्कार कर दिया। कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की जनता को राहत प्रदान करने के लिए पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कटौती के लिए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। जिसके बाद देश के 22 राज्यों ने वैट में कमी कर अपने-अपने प्रदेश की जनता को राहत प्रदान कर दी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हठधर्मिता अपनाए हुए हैं।

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गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अशोक गहलोत ने जनता को राहत देने की बजाय केवल केंद्र को कोसना शुरू कर दिया है। जबकि पहले यह कहते रहे कि केंद्र सरकार पहल करे तो राज्य भी जनता को राहत दिलाने में कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल की सबसे अधिक कीमत के चलते प्रदेश की सीमाओं पर स्थित तीन सौ पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री आंखें मींचे हुए हैं।

भाजपा करेगी आंदोलन

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यदि प्रदेश की सरकार पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी के लिए वैट में कमी नहीं करती तो भाजपा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और राज्य सरकार को मजबूर कर देंगे। इसके लिए वह पहले राज्य सरकार को सात दिन का समय दे रहे हैं।


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