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Kalraj Mishra: राज्यपाल बोले, राजस्थान की सरकारी यूनिवर्सिटीज को स्मार्ट बनाएंगे

Governor Kalraj Mishra. राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राजस्थान की सरकारी यूनिवर्सिटीज को स्मार्ट बनाएंगे।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 04 Nov 2019 06:34 PM (IST)Updated: Mon, 04 Nov 2019 06:34 PM (IST)
Kalraj Mishra: राज्यपाल बोले, राजस्थान की सरकारी यूनिवर्सिटीज को स्मार्ट बनाएंगे
Kalraj Mishra: राज्यपाल बोले, राजस्थान की सरकारी यूनिवर्सिटीज को स्मार्ट बनाएंगे

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को यूनिवर्सिटीज को स्मार्ट बनाने को लेकर बैठक ली। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने यूनिवर्सिटीज में निरंतर नवाचार करने और शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले एक यूनिवर्सिटी को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में शैक्षिक माहौल को सुधारने और नवाचार करने के लिए खुद राज्यपाल निरंतर समीक्षा करेंगे। इसी के तहत उन्होंने सोमवार को प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों और राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली।

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इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुलपतियों को समग्र व सार्थक प्रयास करते हुए देश और प्रदेश को प्रगति पर पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईटी के युग में सामाजिक परिवेष के बदलते परिपेक्ष्य में काम करना होगा। स्टूडेंट्स को आईटी का ज्ञान उपलब्घ कराना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने नवाचार को साझा करें। कौशल विकास को स्थानीय उधोग से जोड़े। शिक्षा को सामाजिक सरोकार और स्टूडेंट्स को व्यक्तित्व विकास से जोड़ेंगे तो प्रदेश और देश में बड़ा बदला आ सकेगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को स्मार्ट बनाने के साथ ही पारंपरिक उर्जा स्त्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में यूनिवर्सिटीज के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित समस्याओं के लिए समिति गठित की गई।

बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त सचिव देवस्वरूप,मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अभय जैरे और राज्य में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी अपनी बात रखी। यूनिवर्सिटीज के शैक्षिक माहौल की समीक्षा को लेकर अगली बैठक अगले साल फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। राजस्थान की सरकारी यूनिवर्सिटीज स्मार्ट बन जाने से यहां के छात्र और छात्राओं को उच्चशिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें सारी सुविधाएं यहीं मिलेंगी। साथ ही, प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। कुल मिलाकर इसका लाभ प्रदेश को ही मिलेगा।

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