Rajasthan: 55 बोर्डों व निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां करेगी गहलोत सरकार
Gehlot government. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से उपकृत करने की तैयारी कर रही है।
जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। Gehlot government. स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले मिली अधिक सफलता के बाद अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से उपकृत करने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ होगा। पंचायत चुनाव से पहले जातिगत आधार पर वरिष्ठ नेताओं को 55 बोर्ड व निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह में से चार विधायकों को चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। वहीं, कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायकों को भी चेयरमैन बनाया जाएगा, जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थल नहीं मिल सका था।
इन बोर्ड व निगमों में होगी नियुक्तियां
राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, हस्तशिल्प कला बोर्ड, केश कला बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, नि:शक्तजन आयोग, गोसवा आयोग, उर्दू अकादमी, भूदान बोर्ड, मेला विकास प्राधिकरण, घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड, ओबीसी आयोग, सिंधी अकादमी, राज्य सफाई कर्मचारी चयन आयोग, बृजभाषा अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, डेयरी फैडरेशन, भूमि विकास बैंक, बुनकर संघ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंटरी सेक्टर, ललित कला अकादमी, संस्कृत अकादमी, सार्वजनिक प्रन्यास बोर्ड, अनुसूचित जाति आयोग, लघु उद्योग विकास निगम, अंतरराज्यीय जल विवाद निवारण समिति, प्रन्यास मंडल, धरोहर विकास प्राधिकरण, जवाहर कला केंद्र और युवा बोर्ड में वरिष्ठ नेताओं को चेयरमैन बनाकर कैबिनेट व राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा।
इन बोर्ड व निगमों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदस्य भी नियुक्त किया जाएगा। इनके अतिरिक्त कोटा, जोधपुर, अजमेर व भरतपुर विकास प्राधिकरण में चेयरमैन व सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। विभिन्न बोर्ड, निगम, विभागों के साथ ही जिला कलेक्टर स्तर पर सलाहकार समितियां गठित कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जाएगा। इससे पहले जेलों की सलाहकार समितियों एवं पुलिस थाना स्तर पर सीएलजी कमेटियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया जा चुका है। जिला स्तर की कुछ कमेटियों में आगामी दिनों में नियुक्तियां होगी।
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