स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी वापस नहीं ले सकेंगे कर्मचारी
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। फैसलों में सबसे ज्यादा जोर रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान किए गए एमओयू के कामों को मंजूरी देना था। इसके अलावा कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने पर रोक लगा दी गई है।
जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। फैसलों में सबसे ज्यादा जोर रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान किए गए एमओयू के कामों को मंजूरी देना था। इसके अलावा कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने पर रोक लगा दी गई है।
बैठक के बाद इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने दी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज में गुणवत्ता विकास के लिए नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा ओवर ड्यूज को पूरा करने के लिए विद्युत प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक लाने का फैसला किया गया। वित्तीय योजना बनाने के लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के 1200 करोड़ रुपए राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम को देगी। विधेयक पारित होने के साथ ही प्रतिवर्ष इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
ये भी फैसले किए गए
भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग अलग-अलग रूप में काम कर रहे थे। अब इनके नाम को भाषा और पुस्तकालय विभाग लिखा जाएगा। इसमें मामूली संशोधन किए जाने काे मंजूरी दी गई है।
- राज्य सरकार को इस वर्ष खसरा गिरदावरी रिपोर्ट मिल गई है। इसके अनुसार राज्य में 46081 गांवों में 14450 में 50 फीसदी व 33 प्रतिशत खराब 15820 में पाया गया। 32 लाख 65 हजार हेक्टेयर भूमि पर खराबा हुआ। इसके लिए राज्य सरकार का ज्ञापन केंद्र के पास भेजा जा रहा है।
- रिसर्जेंट राजस्थान में जिन जिन उद्यमियों ने प्रस्ताव दिए और सरकार ने मंजूर किए हैं, उनमें से कुछ प्रस्ताव कैबिनेट में आए थे। इसके अंदर उदयपुर में इलेक्ट्रिस प्राइवेट लिमिटेड निवेश करेगी। 2000 लोगों को रोजगार देगी। कंपनी को मार्च 2019 से पहले उत्पादन शुरू करना होगा। यह एलईडी लाइट, टीवी, फ्रीज आदि उपकरण बनाएगी।
- शेल्वी हॉस्पिटल अहमदाबाद की ओर से जयपुर के चित्रकूट में अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। 1500 लोगों को प्रत्यक्ष व 3000 को अप्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने एमओयू के अनुसार संयंत्र व उपकरणों की खरीद में 7 वर्ष तक 50 फीसदी वेट की छूट देने को मंजूरी दी है। बिजली शुल्क में भी इतनी ही छूट देने की घोषणा की। सितंबर 2016 तक अस्पताल शुरू हो जाएगा।
- सुपर गोल्ड सूटिंग प्रा. लिमिटेड भीलवाड़ा के विस्तार किए जाने काे भी मंजूरी सरकार ने दी है। 100 करोड़ के निवेश के साथ 400 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। एंट्री टैक्स में 10 फीसदी तक की छूट 10 साल तक दी जाएगी।
- सीपीएस मेडिकल केयर लिमिटेड विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल बनाएगा। इसमें 50 से 57 करोड़ की लागत आएगी। इसे भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मशीनरी व अन्य उपकरण खरीद में ड्यूटी पर 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। बिजली पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।