Rajasthan Local Body Elections 2019: राजस्थान निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किए ये वादे
Congress manifesto. कांग्रेस ने वादा किया है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयुपर कोटा उदयपुर और अजमेर शहरों में 3500 करोड़ के विकास कार्य कराए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के चार शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 3500 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए शहरी विकास केंद्र का गठन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अनुमोदित आवासीय योजनाओं में भूखंडों के पट्टे जारी किए जाएंगे। ये वादे कांग्रेस ने बुधवार को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में किए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने यह घोषणा पत्र प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जारी किया। घोषणा पत्र में कुल 25 बिंदु रखे गए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि राज्य में एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से तीन साल में पांच हजार करोड़ रुपये के संपादित किए जाएंगे। इसके साथ 42 शहरों में पेयजल, सीवरेज ड्रेनेज एवं हैरिटेज संबंधित कार्य संपादित किए जाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ शहरी परिवहन सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात कही गई है। भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर में भी शहरी बस सेवा शुरू करने की बात कही गई है।
कांग्रेस ने वादा किया है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयुपर,कोटा,उदयपुर और अजमेर शहरों में 3500 करोड़ के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें शहरी आधारभूत सुविधाओं के काम शामिल होंगे। शहरों में पार्किंग स्थल, फ्लाईओवर, अंडरपास, अस्पतालों का विस्तार, सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण और सौंदर्यकरण कराया जाएगा। इसके साथ जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्य को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने शहरी गरीब महिलाओं को संगठित कर समूह बनाए जाने का वादा भी किया है। इन समूहों को लोन उपलब्ध कराकर रोजगार के साधन बढाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में 16 नवंबर को स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं।
स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने दृष्टि पत्र जारी किया है। इसमें शहरों में सुविधाएं बढ़ाने और विकसित करने के लिए जनता से फ्री वाईफाई, हर वार्ड में एलईडी लाइटें, हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था जैसे 44 वादे किए गए हैं। इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर शहरों का विकास ठप करने का आरोप भी लगाया गया है।