राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए नहीं लेनी होगी पहले परमिशनः अशोक गहलोत

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार एमएसएमई उद्योगों के लिए ऐसी पॉलिसी ला रही है कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए पहले किसी तरह अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार को जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2019 के दसवें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के हित में नई औद्योगिक नीति ला रही है।

गहलोत ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण महत्व है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज संपदा है, लेकिन जरूरत है दोहन करने की। इस क्षेत्र से प्रदेश में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट जैसा आयोजन लगातार कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए। समारोह में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो।

उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ऐसा कानून बनाने पर राज्य सरकार काम कर रही है कि किसी भी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए चक्कर नहीं काटना पड़े। सरकार के द्वार आपके लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की भी कि खनन और स्टोन उद्योग मजदूरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें । नई तकनीक का प्रयोग करे, जिससे पत्थर का मार्केट यहां ज्यादा से ज्यादा डवलप हो सके।