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एक्शन में आए अशोक गहलोत, पुरानी योजनाओं को फिर पटरी पर लाएंगे

मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत अपने पिछले कार्यकाल की अधूरी अथवा वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बंद की गई योजनाओं को फिर शुरू करने की तैयारी में जुटे है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 28 Dec 2018 03:31 PM (IST)Updated: Fri, 28 Dec 2018 03:31 PM (IST)
एक्शन में आए अशोक गहलोत, पुरानी योजनाओं को फिर पटरी पर लाएंगे
एक्शन में आए अशोक गहलोत, पुरानी योजनाओं को फिर पटरी पर लाएंगे

जयपुर, जागरण संवाददाता। तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत अपने पिछले कार्यकाल की अधूरी अथवा वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बंद की गई योजनाओं को फिर शुरू करने की तैयारी में जुटे है। सत्ता संभालते ही गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल की योजनाओं की समीक्षा की और बंद योजनाओं को फिर से शुरू करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।

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इनमें आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर-बांसवाड़ा से रतलाम को जोड़ने वाली रेल परियोजना और भीलवाड़ा की कोच फैक्ट्री का निर्माण प्रारम्भ करना एवं वसुंधरा सरकार द्वारा बंद की गई 25 हजार सरकारी स्कूलों को फिर शुरू करना शामिल है।

7 साल पहले सोनिया ने रखी थी आधारशिला

राजस्थान के आदिवासी इलाके डूंगरपुर और बांसवाड़ा को रतलाम से रेल लाइन से जोड़ने के लिए 2 हजार 83 करोड़ की योजना बनाई गई थी। साल,2011 में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके लिए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने रेलवे को 1250 करोड़ रूपए दे भी दिए थे,लेकिन इसी बीच साल 2013 में सरकार बदल गई।

वसुंधरा राजे सरकार ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए रेलवे को और पैसा देने से इंकार कर दिया,इस कारण यह परियोजना अटक गई। अब गहलोत ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की है। भीलवाड़ा की कोच फैक्ट्री का काम भी सरकार बदले के बाद अटक गया था। अनुपयोगी बताते हुए वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बंद की गई 25 हजार सरकारी स्कूलों को फिर से शुरू करने को लेकर शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। डोटासरा ने बताया कि इन स्कूलों को फिर से शुरू किया जाएगा।

गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक 

गहलोत मंत्रिमंडल की पहली बैठक शनिवार सुबह 11 बजे शासन सचिवालय में होगी। इस बैठक में कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र को सरकार दस्तावेज बनाने की मंजूरी सहित कई अहम फैसले लिए जा सकते है। बैठक में सीएम मंत्रियों के लिए गाइड लाइन भी तय करेंगे।  


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