Rajasthan : अशोक गहलोत सरकार ने फील्ड मॉनिटरिंग की व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और बेहतर प्रबंधन के लिए अब संभागीय आयुक्त और प्रशासनिक विभागों के सचिव फील्ड में जाकर योजनाओं की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग करेंगे। सचिवों व संभागीय आयुक्तों को अपनी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्य सचिव को भेजनी होगी।

राज्य सरकार द्वारा गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किये गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर संचालन की समीक्षा के साथ ही उन्हे आम लोगों से भी रूबरू होना होगा। जनप्रतिनिधियों से भी नियमित संवाद कायम करना होगा। अधिकारी योजनाओं का जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से फीडबैक भी लेंगे जिससे आवश्यकतानुसार और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

जिलों का दौरा करेंगे संभागीय आयुक्त

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि संभागीय आयुक्त अब अपने संभाग के जिलों में सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। संभागीय आयुक्त हर महीने कम से कम दो दिनों के लिए संभाग के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। आयुक्त इस दौरान जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 के संबंध में मेडिकल सहित सभी गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे। संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टरों के साथ त्रैमासिक बैठकें कर आवश्यक होने पर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। वे कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक के साथ भी बैठक करेंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि जमीनी स्तर पर विभागीय मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव तथा सचिव सभी संभागों के जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर करते हुए प्रत्येक माह कम से कम एक जिले का दौरा करेंगे। ये अधिकारी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। वे विभागीय कार्यों की फील्ड विजिट के साथ जिले के जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक भी लेंगे।