Farmers Protest: अशोक गहलोत बोले, दिल्ली में 26 जनवरी की घटना की न्यायिक जांच हो
Farmers Protest राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। असामाजिक तत्वों ने किसानों के बीच घुसकर तमाशा किया।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Farmers Protest: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 26 जनवरी को दिल्ली में लालकिले पर हुई घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि अगर न्यायिक जांच होती है तो आगे जाकर इसके कारणों का पता चल सकेगा, जो किसान 70 दिन से शांति से बैठे थे वे तो गड़बड़ी कर नहीं सकते। इसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। असामाजिक तत्वों ने किसानों के बीच घुसकर तमाशा किया। स्थानीय लोगों और आंदोलनकारी किसानों के बीच हो रही झड़पों को लेकर गहलोत ने कहा कि जो कुछ भी हरकतें हो रही हैं, उसमें भाजपा का नाम आ रहा है। भाजपा नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। वहां आपस में भिड़ाने की जरूरत नहीं है। आंदोलनकारियों से बात करना और समझाना यह काम सरकार व पुलिस प्रशासन का है। भाजपा द्वारा किसानों के बीच ग्रामीणों को भेजकर टकराव पैदा करना गलत है।
शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद किसानों से वार्ता करनी चाहिए। केंद्र सरकार का रुख समझ से परे है। वहां आपस में भिड़ने ने की जरूरत नहीं थी। आंदोलनकारियों से बात करना और समझाना यह काम सरकार और पुलिस प्रशासन का है। वहां गांव वालों को भेजकर टकरव पैदा करना गलत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक आंदोलन देश हित में नहीं है। सरकार को अन्नदाताओं की बात सुननी चाहिए।
पीएम मोदी को लिखा पत्र, उधार लेने की क्षमता बढ़ाने की मांग की
उधर, गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना इफेक्ट से प्रदेश की जीडीपी और राजस्व को झटका लगा है। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि व उधार लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि महामारी के नकारात्मक प्रभाव के चलते सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्यों को प्रापत नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की गणना राज्य के सकल राजस्व घाटे के आधार पर कर भुगतान करने और जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधिक बढ़ाने की मांग की है।