वेतन के लिए टोल वर्करों ने लगाया जाम

संवाद सूत्र, भवानीगढ़ (संगरूर)

बठिडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने टोल प्लाजा वर्कर्स यूनियन पंजाब की अगुआई में कालाझाड़ टोल प्लाजा पर धरना लगाया। करीब दो घंटे तक धरने पर डटे मुलाजिमों ने टोल प्लाजा कंपनियों से वेतन की मांग की। धरने के दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां द्वारा टोल प्लाजा कर्मियों की हिमायत की गई। गौर हो कि पिछले पांच माह से तीन राज्यों में टोल प्लाजा बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण टोल प्लाजा कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को वेतन देने से इंकार किया जा रहा है। इस कारण टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा वेतन प्राप्त करने के लिए संघर्ष का राह अपनाया गया है। टोल प्लाजा कर्मचारियों में टोल प्लाजा व पंजाब सरकार के खिलाफ रोष पाया जा रहा है।

टोल प्लाजा वर्कर यूनियन पंजाब के प्रांतीय उपप्रधान दर्शन सिंह लाडी ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने टोल प्लाजा कंपनियों के साथ रोड इकरारनामा अनुसार बड़े मुनाफे टोल कंपनियों के साथ किए हुए हैं, जिसके आधार पर लोगों की जेब से कटौती की जाती है। इकरारनामे अनुसार टोल प्लाजा बंद होने पर भी कंपनियों को सरकार दोगुना कंपनसेशन देती हैं, परंतु टोल कंपनियां वर्करों के बनते वेतन देने से भी भाग रही हैं। जनता से टोल फीस वसूलने के एवज में बनती सुविधाएं भी नहीं दी जाती। कंपनियां केवल पैसे इकट्ठा करके चली जाती हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि संबंधित अथारिटी व सरकारें टोल प्लाजा वर्करों व जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं व लाखों दरखास्तें विभाग की फाइलों में दबकर रह गई हैं। यदि टोल प्लाजा कंपनियों ने वर्करों को उनका वेतन व बकाया अन्य राशि अदा न की तो कंपनियों के कंपनसेशन के तौर पर लाखों रुपये नहीं लेने दिया जाएगा व टोल प्लाजा को भी चलने नहीं देंगे। इस मौके पर भाकियू नेता जगतार सिंह जिला प्रचारक, अजैब सिंह लक्खेवाल, हरजिदर सिंह घराचों, नारायण सिंह, मलकीत सिंह, जगतार सिंह, दविदरपाल सिंह, गुरमीत सिंह, राजविदर सिंह, जगविदर सिंह, प्रशोत्तम दास, नरिदर सिंह निदी, गुरदीप सिंह, लक्खा सिंह, परमिदर सिंह, कर्मजीत सिंह, गुरप्यार सिंह आदि उपस्थित थे। --------------------- केंद्र सरकार की पालिसी से बेरोजगारी बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टोल प्लाजा पर अपनी घटिया रणनीति चलाने के लिए नई-नई नीतियां ला रही है, जिस कारण आने वाले भविष्य में लाखों कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की पहले फास्टैग पालिसी जनता से नाजायज तौर पर करोड़ों रुपये का चुना लगा चुकी है व अब आने वाली यूपीएस पालिसी भी घटिया पालिसी साबित होगी।