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कर्ज से डूबी पीयू, छात्र संगठनों ने घेरी शिक्षामंत्री की कोठी

पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (शहीद रंधावा) पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) व पंजाब रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा वीरवार को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पर बढ़ रहे कर्जे व छात्रों की अन्य मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री विजयइंद्र सिगला की कोठी के समक्ष रोष प्रदर्शन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 06:34 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 06:34 PM (IST)
कर्ज से डूबी पीयू, छात्र संगठनों ने घेरी शिक्षामंत्री की कोठी
कर्ज से डूबी पीयू, छात्र संगठनों ने घेरी शिक्षामंत्री की कोठी

संवाद सहयोगी, संगरूर

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पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (शहीद रंधावा), पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) व पंजाब रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा वीरवार को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पर बढ़ रहे कर्जे व छात्रों की अन्य मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री विजयइंद्र सिगला की कोठी के समक्ष रोष प्रदर्शन किया गया। दो घंटे के धरने के दौरान छात्रों व अन्य सहयोगी संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

छात्र कार्यकर्ता होशियार सिंह सलेमगढ, कोमल खनौरी, गुरप्रीत जस्सल, भिदर सिंह व मनजीत नमोल ने कहा कि मौजूदा दिनों में पंजाब विधानसभा का सेशन चल रहा है। इस सेशन में पहले की तरह कारपोरेट घरानों को राहतें दी जाएंगी व पब्लिक अदारों का निजीकरण करके कारपोरेट घरानों के हवाले करने की स्कीमें बनाई जाएंगी। पंजाब के दस जिलों को शिक्षित करने वाली पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 800 करोड़ रुपये के कर्ज में दबी हुई है। इसे पिछले लंबे समय से कोई ग्रांट भी जारी नहीं की गई है। अगर इसके लिए कभी 25-30 लाख रुपये की ग्रांट जारी हुई है तो यह इसके लिए ऊंट के मुंह के जीरे के समान है। यूनिवर्सिटी के मुलाजिमों के वेतन व पेंशन के अलावा बाकी के खर्च तो अलग हैं। यूनिवर्सिटी अपने खर्चों के लिए छात्रों की फीसों पर ही निर्भर है अर्थात यूनिवर्सिटी छात्रों की लूट करने पर तुली हुई है।

छात्रों ने मांग की कि यूनिवर्सिटी की हालत को देखते हुए तुरंत ग्रांट जारी की जाए। यूनिवर्सिटी के सारे खर्चों को सरकार अपने हाथों में ले, पोस्ट मैट्रिक स्कीम को लेकर केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकार में विवाद चल रहा है, जिसका कारण 2018 में केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया नया नियम है, जिसके अनुसार वजीफे का 60 फीसद पंजाब सरकार व 40 फीसद केंद्र सरकार अदा करेगी। केंद्र व प्रांतीय सरकार की खींचातानी में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का नुकसान हो रहा है।

हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी कालेजों को छह तरह के फंडों के ब्याज को लेकर पत्र जारी किया था, जिसमें लिखा गया था कि कालेज उपरोक्त फंडों का ब्याज सरकारी खजाने में जमा करवाए। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फरमान पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कालेजों के साथ धक्केशाही है। उन्होंने कालेजों में अध्यापकों की पक्की भर्ती करने, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने, सभी के लिए यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा मुफ्त देने की मांग की। इस मौके ज्योति, रमन सिंह कालाझाड़, बलविदर सोनी, भिदल चंगालीवाला, जगसीर, संदीप कौर छाजली, हरविदर सिंह, पारसदीप नमोल, गुरविदर सिंह, संदीप कौर, बब्लू सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।


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