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मांगों को लेकर मुलाजिमो ने डीसी दफ्तर घेरा

संगरूर मुलाजिम फ्रंट पंजाब की अगुआई में अध्यापक दल, पंजाब स्टेट इंप्लाइज फेडरेशऩ बिजली बोर्ड, पीआरटीसी कर्मचारी दल व आल इंडिया मजदूर दल ने संयुक्त तौर पर अपनी मांगों की पूर्ति की खातिर वीरवार को जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के समक्ष धरना लगाकर चक्का जाम किया। धरने की अगुआई जिला प्रधान गुरजंट ¨सह वालियां ने की। धरने से पहले मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ रेस्ट हाउस से डीसी दफ्तर तक रोष मार्च भी निकाला। धरने दौरान वफद ने तहसीलदार सराज अहमद को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर धरना समाप्त किया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 06:03 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 06:03 PM (IST)
मांगों को लेकर मुलाजिमो ने डीसी दफ्तर घेरा
मांगों को लेकर मुलाजिमो ने डीसी दफ्तर घेरा

जागरण संवाददाता, संगरूर : मुलाजिम फ्रंट पंजाब की अगुआई में अध्यापक दल, पंजाब स्टेट इंप्लाइज फेडरेशन बिजली बोर्ड, पीआरटीसी कर्मचारी दल व आल इंडिया मजदूर दल ने संयुक्त तौर पर अपनी मांगों की पूर्ति की खातिर वीरवार को जिला प्रबंधकीय परिसर के समक्ष धरना लगाकर चक्का जाम किया। धरने की अगुआई जिला प्रधान गुरजंट ¨सह वालियां ने की। धरने से पहले मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ रेस्ट हाउस से डीसी दफ्तर तक रोष मार्च भी निकाला। धरने दौरान प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार सराज अहमद को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर धरना समाप्त किया।

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जिला प्रधान गुरजंट ¨सह वालिया ने कहा कि पंजाब के मुलाजिमों से विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने मुलाजिमों की मांगों को पहल के आधार पर हल करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आए डेढ़ वर्ष का समय गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने मुलाजिमों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने 22 माह के डीए का बकाया देने, तनख्वाह कमीशन की रिपोर्ट जनवरी 2016 से लागू करने, कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर करने, 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर पेंशन स्कीम लागू करने, विभिनन विभागों में एडहाक कर्मचारी ठेके के जरिये भर्ती किए मुलाजिमों को पक्का करने, एसएसए रमसा, कंप्यूटर फैकेल्टी ईजीएस, सर्विस प्रोवाइडर 5178 अध्यापकों को पूरे स्केल के तहत पक्का करने, बिजली निगम के कर्मचारियों को दिसंबर 2011 से पे बैंड, बिना शर्त 23 वर्ष स्केल देने, ¨सचाई विभाग में काम करके वर्करों के टेस्ट लेकर जेई बनाने, सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर पूरे स्केल पर रेगुलर भर्ती करने, रेशनेलाइजेशन पॉलिसी को आरटीआइ एक्ट के तहत लागू करने, सीएंडबी कैडर के पदों को खत्म करने की नीति रद करने, मुलाजिमों की 200 प्रति माह टैक्स के रूप में कटौती बंद करने की मांग की।

प्रांतीय प्रधान ते¨जदर ¨सह संघरेड़ी ने कहा कि यदि सरकार ने उक्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा न किया तो 28 अक्टूबर को पटियाला में स्टेट स्तरीय विशाल धरना लगाया जाएगा। इस मौके पर प्रांतीय महासचिव हर¨वदर ¨सह, प्रांतीय नेता गुरजंट ¨सह, गुरबख्शीश ¨सह, बल¨वदर ¨सह बीरकलां, जगतार ¨सह, पूर्ण ¨सह काई, जगदीप ¨सह, अमरीक ¨सह हथन, बल¨वदर ¨सह बीरकलां, न¨रदर ¨सह फग्गूवाला, राम चंद्र खाई, पूर्ण ¨सह, गुर¨वदर ¨सह जलान, केवल ¨सह आदि उपस्थित थे।


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