वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में घटिया मटीरियल प्रयोग करने का आरोप
नजदीकी गांव भाईकी बागड़ियां में पंजाब सरकार द्वारा 70 लाख रुपये की लागत से करवाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व सीवरेज डालने के कार्यों में संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया मटीरियल का इस्तेमाल में किया जा रहा है।
संवाद सूत्र, अमरगढ़ (संगरूर)
नजदीकी गांव भाईकी बागड़ियां में पंजाब सरकार द्वारा 70 लाख रुपये की लागत से करवाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व सीवरेज डालने के कार्यों में संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया मटीरियल का इस्तेमाल में किया जा रहा है। ईंटों को रेत व सीमेंट में लगाने की बजाय मिलावटी मिट्टी में लगाया जा रहा है। ईंट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, न ही पूरी तरह से पकी हुई हैं। थोड़ी चोट मारने पर ईंट भूरने लगती है। संबंधित ठेकेदार से फोन पर बात करना चाही तो उसने फोन नहीं उठाया।
गांव की सरपंच चरनजीत कौर के पति कांग्रेसी नेता जसवंत सिंह ने कहा कि इस काम का ठेका पंजाब राज पंचायती विभाग को दिया गया है। लेकिन ठेकेदार द्वारा घटिया मटीरियल इस्तेमाल करना बुरी बात है। इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। हलका अमरगढ़ के कांग्रेस विधायक सुरजीत सिंह धीमान ने कहा कि वह मामले की जांच करवाकर आरोपितों पर बनती कार्रवाई करवाएंगे। प्रोजेक्ट निरीक्षक मालेरकोटला में तैनात पंचायती राज विभाग के एसडीओ दविदर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। -------------------
पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए प्रदर्शन
संवाद सहयोगी, संगरूर
सीपीएफ कर्मचारी यूनियन व पुरानी पेंशन प्राप्ति फ्रंट की ओर से एनपीएस के तहत भर्ती हुए मुलाजिमों पर लागू किए वित्त विभाग पंजाब सरकार के चार प्रतिशत हिस्से पर लगाए टैक्स वाले पत्र को रद करवाने व पुरानी पेंशन बहाली हेतु राज्य स्तर पर जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के समक्ष रोष प्रदर्शन किया गया। संगरूर में एडीसी अनमोल सिंह धालीवाल को प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री पंजाब के नाम ज्ञापन सौंपे गए। राज्य महासचिव रणबीर सिंह, दीदार सिंह छोकरा जिला प्रधान, राजवीर बडरूखां महासचिव, रघबीर सिंह डीटीएफ नेता, मेघराज, अमन वशिष्ट ने कहा कि पंजाब सरकार मुलाजिमों पर लगातार अत्याचार कर रही है जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, चार प्रतिशत टैक्स वाले नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। यदि ऐसा न हुआ तो आने वाले दिनों में स्कूलों, कार्यालयों व सरकारी कार्य ठप कर सड़कें जाम की जाएंगी।