मांगे न मानने के विरोध में सफाई सेवकों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला

जागरण संवाददाता, संगरूर : अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए 13 मई से सफाई सेवक यूनियन के प्रधान अजय कुमार की अगुआई में नगर कौंसिल कार्यालय संगरूर के समक्ष हड़ताल पर बैठे सफाई सेवकों का संघर्ष बुधवार को 35वें दिन भी जारी रहा। शहर के शहीद भगत सिंह चौक में मांगे न मानने के विरोध में सफाई सेवकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। जिला प्रधान भारत बेदी व प्रधान अजय कुमार ने कहा कि वह लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसका परिणाम बेकसूर शहर निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार महामारी दौरान लोगों की सेहत प्रति पूरी संजीदगी दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में बिखरी 600 मीट्रिक टन गंदगी व कचरे का प्रबंधन करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके महासचिव राजेश झंझोटड़, उषा देवी चेयरमैन, अजीत कुमार सीनियर उप प्रधान, सुरेश बादड कार्यालय सचिव, कैशियर रमेश बादड, सलाहकार राजेश बुंबक, ओमी देवी सलाहकार, तरसेम बिड़लाल, संजय धालीवाल सीनियर सदस्य, राजिदर बागड़ी सीनियर सदस्य, प्रचार सचिव सतपाल, सुरिदर सिंह आदि उपस्थित थे।

कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की मुख्य मांगे

सफाई सेवकों ने ठेका प्रणाली समाप्त कर सफाई सेवक, सीवरमैन, माली, बेलदार, इलेक्ट्रिशन, पंप आपरेटर, कंप्यूटर आपरेटर, कलर्क, ड्राइवर व फायर ब्रिगेड कांट्रैक्ट मुलाजिम रेगुलर करने, शहरों की बीट मुताबिक सफाई सेवकों की भर्ती करने, वैट की राशि दोगुनी करने, म्यूनिसिपल कर्मियों का वेतन सरकारी खजाने से देने, बराबर काम बराबर वेतन देने, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का सरकारीकरण करने, पेंशन प्रोसेस पूरा कर पेंशन लगाने, जनवरी 2004 की नई पेंशन स्कीम रद करने, पुरानी पेंशन स्कीम सभी लाभ देने, सरकारी क्लर्क की पंद्रह वर्ष की सर्विस पूरी होने पर लाजमी इंस्पेक्टर व पंप आपरेटर की सर्विस पूरी होने पर जेई बनाने, सफाई कर्मचारी के लिए स्पेशल भत्ता एक हजार रुपये महीना करने, सर्फाइ मेठो को तेल भत्ता देने, पीएफ ब्याज सहित जमा करवाने, योग्यता रखने वाले सफाई कर्मचारी, दर्जा चार, सीवरमैन माली आदि को पांच वर्ष के अनुभव के बाद तरक्की देने, नगर निगमों, कौंसिलों, पंचायतों के कर्मचारियों को पानी व सीवरेज के बिल से छूट देने, पेंशन कंप्यूट का लाभ सहित कैशलेस सेहत स्कीम लागू करने, वेतन कमिशन की रिपोर्ट जारी करने, महंगाई भत्ता देने, तरस के आधार पर बगैर शर्त नौकरी देने, मुलाजिमों को टैक्स 200 प्रति महीना से छूट देने, किरत कानून में संशोधन रद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।