टैक्सी चालकों ने घेरा परिवहन मंत्री का आवास
पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन संशोधन बिल-2021 को रद करवाने व 24 करोड़ रुपये के लोहा घोटाले में संलिप्त अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब द्वारा ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना की रिहायश के समक्ष राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया गया।
संवाद सहयोगी, मालेरकोटला (संगरूर) : पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन संशोधन बिल-2021 को रद करवाने व 24 करोड़ रुपये के लोहा घोटाले में संलिप्त अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब द्वारा ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना की रिहायश के समक्ष राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया गया। पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
धरने को संबोधित करते हुए हरनारायण सिंह, राज्य प्रधान शरणजीत सिंह कलसी, राज्य सचिव राजिदर सिंह ने मांग की कि नेशनल परमिट के नाम पर टैक्सी चालकों की लूट बंद कर टैक्स स्लैब प्रति सीट के आधार पर दो हजार रुपये की जानी चाहिए। इसके अलावा उबेर, ओले, इनड्राइव कंपनियां सरकार के नियंत्रण में रहे, चालान के नाम पर आरटीओ द्वारा की जाती लूट बंद करने, पेट्रोल-डीजल की कीमत का बोझ टैक्सी चालकों व मालिकों पर न डालने, पूरे देश में एक टैक्सी पालिसी लागू करने, नेशनल परमिट बारह वर्ष का करने, पुरानी गाड़ियों पर नेशनल परमिट डालने का समय बढ़ाकर पांच वर्ष करने, ड्राइवर के लिए बीमा व पेंशन स्कीम जल्द लागू करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि गाड़ी पासिग का काम केंद्र सरकार कारपोरेट के हवाले कर रही है। यह भाजपा के लिए चुनाव फंड जमा करने की साजिश है। वर्कशाप में खड़ी गाड़ियों की बैंक की किस्तें देनी होंगी, फिटनैस का सारा काम कंपनियों द्वारा किए जाने पर लूट बढ़ेगी। उन्होंने मांग की कि 24 करोड़ रुपये के लोहा घोटाले वाले अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर जांच की जाए, एनपी परमिट को पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, तीस जून तक टैक्स माफ किया जाए, परिवहन आयोग का गठन कर टैक्सी चालकों की समस्याओं का हल किया जाए।
इस अवसर पर दस सदस्य कमेटी के वफद द्वारा कैबिनेट मंत्री के पीए दरबारा सिंह व मोहम्मद तारिक को ज्ञापन सौंपा गया1। इस पर वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिए कैबिनेट मंत्री से बातचीत कर मुलाकात के लिए एक सप्ताह के बाद का समय मिलने पर धरना समाप्त कर दिया गया। इस मौके पुलिस अधिकारी व पुलिस बल तैनात रहा।