जिले में 672 फर्जी पेंशनधारक, 78.42 लाख की होगी रिकवरी
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही बुढ़ापा पेंशन सहित अन्य पेंशन स्कीमों में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर : क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही बुढ़ापा पेंशन सहित अन्य पेंशन स्कीमों में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। ऐसा फर्जीवाड़ा जिला रूपनगर में ही नहीं बल्कि पंजाब भर में हुआ है। पंजाब में सामाजिक सुरक्षा विभाग अब फर्जीवाड़े में जारी हुई पेंशन के डिफाल्टरों से वसूलने की तैयारी में जुट गया है। जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग ऐसे फर्जी पेंशन धारकों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद उनसे रिकवरी की जाएगी। जिले में इस संबंध में कमेटी का गठन हो चुका है।
अहम बात यह है कि जितने भी फर्जी पेंशन के केस पाए गए हैं। उनमें कम उम्र वाले लोगों द्वारा अपनी उम्र ज्यादा बताकर पेंशन लगवाने और ज्यादा जमीन के मालिक होने के बावजूद पेंशन हासिल करने के लिए कम जमीन लिखवाने वालों के केस हैं।
जिला रूपनगर में 672 मामले ऐसे पाए गए हैं जिनमें फर्जी दस्तावेज और जानकारी देकर बुढ़ापा पेंशन व अन्य कल्याणकारी पेंशन स्कीम हासिल की गई हैं। इनसे करीब एक करोड़ 78 लाख 42 हजार रुपये की रिकवरी जांच कमेटी द्वारा बनाई गई है।
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नोटिस जारी किए जा रहे हैं: अमृतबाला
जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अमृतबाला ने बताया कि इस संबंध में जल्द डिफाल्टर पाए गए पेंशन धारकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जो भी हिदायतें दी जा रही हैं उनका पालन करवाया जाएगा।
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रिकवरी सुनिश्चित बनाने की हिदायत दी: गिरी
डीसी सोनाली गिरी ने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम को पत्र लिखे गए हैं। जो कमेटी बनी है रिकवरी को सुनिश्चित बनाएगी। क्या हो पाएगी कार्रवाई
बेशक पंजाब की कैप्टन सरकार की ओर से ा इस बार बुढ़ापा समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जांच करवाई गई है, जबकि विभागीय अधिकारी दबी जुबान में कहते हैं कि ऐसे मामलों में कभी कोई रिकवरी हुई ही नहीं है। अब क्या होगी। कैसे लोगों से वसूली होगी। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बाक्स
वोट बैंक पक्का करने के लिए लगवाते हैं सियासी नुमाइंदे पेंशन
पंजाब में सरकार किसी की भी हो हर बार सियासी पार्टियों के नुमाइंदे अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए गांवों और शहरी इलाकों में लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पेंशन लगवाते हैं। दूसरी तरफ, ऐसे मामलों में लोगों पर कार्रवाई जायज नहीं होगी।