20 कलस्टर हायरिग सेंटर बनेंगे, हर गांव में तैनात होंगे अफसर
रूपनगर जिले में इस बार पराली न जले इसके लिए जिला प्रशासन और खेतीबाड़ी विभाग जुट गया है। पराली जलाने से रोकने के लिए गांव गांव कमेटियां स्थापित की जा रही हैं।
अजय अग्निहोत्री, रूपनगर: जिले में इस बार पराली न जले, इसके लिए जिला प्रशासन और खेतीबाड़ी विभाग जुट गया है। पराली जलाने से रोकने के लिए गांव गांव कमेटियां स्थापित की जा रही हैं। एक-एक कलस्टर ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। यह अफसर पटवारी, गांव स्तर पर काम करने वाले मुलाजिम शामिल हैं। जिले में 20 कस्टमर हायरिग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सुपर सीडर मशीन खरीदने वाले किसानों को 50 फीसद सब्सिडी देना का प्रावधान है। जिले में इस बार 60 सुपर सीडर मुहैया करवाए जाएंगे, जिससे धान की कटाई के बाद बिना पराली काटे ही फसल बोई जा सकती है। इससे पराली को निपटाने का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। जिले में चार बेलर किसानों के लिए मुहैया करवाए जाएंगे। इच्छुक किसान अपने खेत में बेलर से पराली को संभाल सकता है। बेलर मशीन पराली को गांठों में बांध देती है। इससे किसानों के लिए पराली को संभालना आसान हो जाता है। पिछले साल दर्ज हुए थे 69 मामले
पिछले साल भी जिले में पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आई। खेतीबाड़ी विभाग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 69 मामले दर्ज किए थे। इनमें सबसे ज्यादा मामले चमकौर साहिब में 17 थे। किसानों ने बेशक पहले से कम खेतों को आग लगाई, लेकिन जितनी भी आग लगाई गई उससे प्रदूषण के स्तर में काफी इजाफा हुआ। इसमें खेतीबाड़ी विभाग ने एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना किया था। जुर्माना अदा न करने पर किसानों को इसकी अदायगी के लिए नोटिस भी भेजे गए। इसके बावजूद जुर्माना अदा करने वाले किसानों की संख्या नाममात्र है। जागरूकता और सख्ती दोनों होंगे: डॉ. अवतार जिला खेतीबाड़ी अधिकारी डॉ.अवतार सिंह ने कहा कि जिले में पराली जलने से रोकने के लिए किसानों को हर तरह से जागरूक किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके बावजूद अगर किसानों ने पराली जलाने का क्रम अपनाया, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर सुपर सीडर खरीदने वाले किसान को पहले पूरी अदायगी करनी होगी। बाद में विभाग उसे 50 फीसद सब्सिडी देगा।
जिले में 625 गांव हैं और इन गांवों में कलस्टर ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। यह अपने- अपने गांव की रिपोर्ट खेतीबाड़ी विभाग या प्रशासन को दोनों को देंगे। प्रशासन का प्रयास है कि गांवों में पराली जलाने के मामले ही न हो।
सोनाली गिरी, डीसी, रूपनगर।