नए बस अड्डे का रास्ता साफ, नगर सुधार सभा ने बिना अदायगी रोडवेज को दी जगह
रूपनगर के लिए बस अड्डे के निर्माण का मुद्दा कई सालों से नासूर बना हुआ था ।
जागरण संवाददाता, रूपनगर: रूपनगर के लिए बस अड्डे के निर्माण का मुद्दा कई सालों से नासूर बना हुआ था । इसकी वजह ये थी कि बस अड्डे के लिए नगर सुधार सभा से ट्रांसपोर्ट नगर में जगह तो पंजाब सरकार ने ले ली थी, लेकिन नगर सुधार सभा के साथ उसकी एवज में जमीन का आदान- प्रदान नहीं हो पाया था। साल 2017 में इस संबंध में विभागीय कार्रवाई विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण लटक गई थी। तबसे लेकर अब तक ये मुद्दा ठंडे बस्ते में ही रहा। अब नगर सुधार सभा से रोडवेज को जमीन ट्रांसफर करने का रास्ता साफ हो गया। ये हो पाया है रूपनगर की डीसी सोनाली गिरी के निकाले गए बीच के रास्ते से। रोडवेज नगर सुधार सभा को उससे ली जाने वाली जमीन के एवज में बनती अदायगी करने के लिए तैयार नहीं था। डीसी ने रास्ता ये निकाला है कि अब पीपीपी मोड के तहत बनने के बाद बस अड्डे से होने वाली नीलामी की आय में से 15 फीसद हिस्सा नगर सुधार सभा को मिलेगा। इससे न सिर्फ नगर सुधार सभा को उसके द्वारा दी जाने वाली जमीन का मुआवजा मिल जाएगा, बल्कि सभा को एक नीयत रकम हर नीलामी पर मिलती रहेगी। गौर हो कि रूपनगर पुलिस लाइन से लेकर नए बस अड्डे तक के चार किलोमीटर के क्षेत्र में कम से कम आठ बस स्टाप है। इनमें पुलिस लाइन से भट्ठा साहिब चौक, नंगल चौक, रंगीलपुर बस स्टाप, चंडीगढ़ बस स्टाप, सैनिक वेलफेयर बोर्ड दफ्तर व रेलवे फाटक आदि प्रमुख बस स्टाप है। बाहर से आने वाले अनजान यात्री यहां आकर असमंजस में पड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछली दो अकाली सरकार के कार्यकाल और अब कैप्टन सरकार के चार साल बीतने को हैं, पर बस अड्डे का मुद्दा हल नहीं हो पाया था। पूर्व अकाली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डा.दलजीत सिंह चीमा बस अड्डे के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए थे। अब इसके अंजाम तक पहुंचने के आसार दिखाई देने लगे हैं। पंजाब सरकार ने कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसके तहत नगर सुधार सभा ने रोडवेज को बनती जमीन लेने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव के तहत बस स्टैंड बनने के बाद पंजाब रोडवेज को बस अड्डे समेत कैंटीन आदि की नीलामी से होने वाली आमदनी में से 15 फीसद हिस्सा नगर सुधार सभा को मिला करेगा। ट्रांसफर की गई जमीन के एवज में ट्रस्ट ने कोई अदायगी नहीं ली है। दो से चार माह के बीच पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट बोर्ड पीपीपी मोड के तहत बस अड्डे के टेंडर लगा देगा।
सोनाली गिरी, डीसी, रूपनगर