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पटियाला में राजिदरा अस्पताल के दर्जा चार कर्मियों ने निकाली रैली, कैप्टन सरकार को कोसा

सरकारी राजिदरा अस्पताल की इंप्लाइज वेलफेयर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बुधवार को फिर मांगों को लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट आफिस के बाहर व अस्पताल परिसर में पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Nov 2020 12:12 AM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2020 12:12 AM (IST)
पटियाला में राजिदरा अस्पताल के दर्जा चार कर्मियों ने निकाली रैली, कैप्टन सरकार को कोसा

जागरण संवाददाता पटियाला : सरकारी राजिदरा अस्पताल की इंप्लाइज वेलफेयर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बुधवार को फिर मांगों को लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट आफिस के बाहर व अस्पताल परिसर में पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

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ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रधान स्वर्ण सिंह बंगा व चेयरमैन राम किशन के नेतृत्व में प्रदर्शन में मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज एवं आयुर्वेदिक कालेज के दर्जा चार मुलाजिम शामिल रहे। मुलाजिम नेताओं ने कहा कि उनकी मांग में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिनिमम वेज कम से कम 9800 देना, तरस के आधार पर रुके हुए मामलों का निपटारा करना, विभागीय सर्विस रूल्स को नोटिफाई करवाना, दर्जा चार से क्लर्क एवं लैब अटेंडेंट प्रमोट करना, मार्च 2019 में रेगुलर किए कर्मचारियों को बिना शर्त पूरा स्केल देना, नई रेगुलर भर्ती विभागीय तौर पर करना, लैब अटेंडेंट को ब्रिज कोर्स करवा कर प्रमोट करना, टेक्निकल कर्मचारी को 2400 ग्रेड पे देना, डिप्लोमा होल्डर डीआए को रेडियोग्राफर प्रमोट करना जैसी मांगें काफी समय से नहीं मानी जा रहीं। इस अवसर पर मुकेश कुमार, नरेंद्र कुमार, अमन, बलजिदर सिंह, कुलविदर सिंह, सुरेंद्र दुग्गल एवं रेनू के साथ काफी संख्या में दर्जा चार मुलाजिम मौजूद रहे।

पीएसईबी ज्वाइंट फोरम ने दिसंबर 2011 से पे बैंड मांगा

पटियाला : एक दिसंबर 2011 से पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के मुलाजिमों को पे बैंड देने के मामले में बुधवार को पीएसईबी इंप्लाइज ज्वाइंट फोरम और राज्य के सेक्रेटरी पावर के बीच बैठक। इसमें ज्वाइंट फोरम के प्रतिनिधियों कुलदीप सिंह खन्ना, करमचंद भारद्वाज, बलविदर सिंह, हरपाल सिंह, अवतार सिंह कैंथ, राम लुभाया, कमलजीत सिंह और जगजीत सिंह ने बताया कि पेमेंट संबंधी पावरकाम मैनेजमेंट और राज्य सरकार की तीन सदस्यीय हाई पावर कमेटी ने हालांकि अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है, लेकिन राज्य सरकार और पावरकाम मैनेजमेंट इस रिपोर्ट को लागू करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने सेक्रेटरी पावर को पेमेंट का यह मुद्दा पे कमीशन की रिपोर्ट से पहले सुलझाने की मांग की।

इस मौके पर सेक्रेटरी पावर आरके कौशिक ने ज्वाइंट फोरम के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी इस मांग को राज्य सरकार के पास दोबारा रखकर इसे जल्द लागू करवाया जाएगा। इस दौरान पावरकाम मैनेजमेंट की ओर से अकाउंट्स अफसर भूषण कुमार और डिप्टी सेक्रेटरी बीएस गुरम भी मौजूद रहे।


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