Move to Jagran APP

पीजी और किरायेदारों पर कमर्शियल टैक्स की तैयारी, डाटा जुटाने के लिए करना होगा सर्वे

पटियाला राज्य सरकार लेबर क्वार्टर्स हॉस्टल पीजी और किराए के मकानों पर कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है लेकिन नगर निगम पटियाला के पास अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं जिससे पता चल सके कि निगम की हद में कितने पीजी हॉस्टल और किराए पर मकान दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Sep 2020 12:34 AM (IST)Updated: Sun, 13 Sep 2020 12:34 AM (IST)
पीजी और किरायेदारों पर कमर्शियल टैक्स की तैयारी, डाटा जुटाने के लिए करना होगा सर्वे
पीजी और किरायेदारों पर कमर्शियल टैक्स की तैयारी, डाटा जुटाने के लिए करना होगा सर्वे

जागरण संवाददाता, पटियाला : राज्य सरकार लेबर क्वार्टर्स, हॉस्टल, पीजी और किराए के मकानों पर कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है लेकिन नगर निगम पटियाला के पास अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं जिससे पता चल सके कि निगम की हद में कितने पीजी, हॉस्टल और किराए पर मकान दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां चलने से टैक्स वसूलने के लिए निगम को नए सिरे से सर्वे करना पड़ेगा। निगम कमिश्नर पूनमदीप कौर ने कहा अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली। किराएदारों और पीजी, हॉस्टल का सर्वे करने में कोई परेशानी नहीं।

loksabha election banner

अभी तक पंजाब में पीजी, हॉस्टल, लेबर क्वार्टर्स, पेइंग गेस्ट (पीजी) और मकान किराए पर देने वालों से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा था। सरकार ने इस टैक्स की छूट खत्म करने का फैसला किया है। फिलहाल कोरोना कारण पीजी और हॉस्टल काफी हद तक खाली है, अगर टैक्स के आदेश लागू होते हैं तो हालात सामान्य होने पर निगम की आय बढ़ेगी। नगर निगम को भी अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली। प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के सुपरिटेंडेंट रमिदरपाल सिंह ने कहा कि सरकार की नोटिफिकेशन के बाद निगम को एक बार फिर शहर की सर्वे करनी होगी। कोरोना कारण पीजी और हॉस्टल भी खाली है।

फिलहाल नहीं मिली नोटिफिकेशन

नगर निगम पटियाला को फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई नेटिफिकेशन नहीं मिली। पीजी, हॉस्टल और किराए पर मकान देने की जानकारी सुरक्षा के लिहाज से संबंधित थानों को ही दी जाती रही है। कमर्शियल टैक्स के लिए शहर की सर्वे करनी होगी जो निगम के लिए समस्या नहीं।

पूनमदीप कौर. कमिश्नर नगर निगम। किराएदार रखने पर टैक्स लेना गलत

किराए पर मकान देने की परंपरा काफी पुरानी है और कई परिवार है जो अपना मकान बनाने मे सक्ष्म नहीं। ऐसे में किराए पर रहने को मजबूर है। यदि सरकार मकान किराए पर देने वालों पर कमर्शियल टैक्स लगाती है तो समस्या हो जाएगी। अगर सरकार ऐसा फैसला कर रही है तो गलत है।

..योगेश कुमार, मकान मालिक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.