विधानसभा सत्र में कृषि अध्यादेशों को रद करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजें सीएम

जेएनएन, नाभा-पटियाला

पंजाब के किसान सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं कि 28 अगस्त के विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि अध्यादेशों को रद करने का प्रस्ताव डालकर मोदी सरकार को भेजें। यह बात भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के राज्य महासचिव ओंकार सिंह अगौल ने प्रेस नोट में कही।

उन्होंने कहा कि फसलों के दाम तय करने, खरीद से भाग मंडीकरण ढांचा तोड़े जाने की आशंका जताते हुए 17 फरवरी को चंडीगढ़ सेमिनार आयोजित किया गया था। यहां सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने किसान नेताओं की आशंकाओं पर मोहर लगाते हुए प्रस्ताव पारित कर विधानसभा अध्यक्ष से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया।

ओंकार सिंह अगौल ने कहा कि उसके बाद किसानों और आढ़तियों ने 24 फरवरी को चंडीगढ़ में रैली की और पंजाब के राज्यपाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मोदी सरकार टस से मस नही हुई और पांच मई को लॉकडाउन के मद्देनजर कृषि सुधारों की आड़ में तीन किसान विरोधी अध्यादेश पारित किए। बिजली संशोधन बिल लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

किसान नेता ने कहा कि अध्यादेशों के खिलाफ व्यापक आक्रोश बढ़ने लगा है। किसानों ने एक ट्रैक्टर रोष मार्च निकाला और स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया।