अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, अवैध कब्जे हटाने का दियाआदेश
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास डाली पीआइएल पर एक्शन लेते हुए चीफ जस्टिस ने राजपुरा इलाके में सरकारी जगह पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किये हैं।
संस, राजपुरा (पटियाला)
अवैध कब्जों को लेकर विशेष पहचान बना चुके राजपुरा में इन कब्जों को हटाने के लिए समाज सेवी व एडवोकट अमित पुरी की ओर से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास डाली पीआइएल पर एक्शन लेते हुए चीफ जस्टिस ने राजपुरा इलाके में सरकारी जगह पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किये हैं।
राजपुरा के मुख्य बाजारों व गलियों में लोगों ने अपनी दुकानों व घरों के बाहर अवैध कब्जे किए हुए हैं, कुछ लोगों ने पक्के तौर पर नगर कौंसिल की जगह पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। इतना ही नहीं राजपुरा पटियाला रोड पर तो कुछ लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर 30-40 फुट तक सामान रख कब्जे किए हुए हैं, जबकि टाऊन की मुख्य बाजारों में भी कुछ दुकानदारों ने 10 से 20 फुट तक सरकारी जगह पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। इलाके के लोगों की ओर से कई बार उक्त अवैध कब्जों के बारे में प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी जब नगर कौंसिल ने उक्त अवैध कब्जों को हटाने का प्रयास नहीं किया तो समाज सेवी अमित पुरी ने नगर कौंसिल को पहले पत्र लिखे और फिर उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन नगर कौंसिल की ओर से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अमित पुरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर मानयोग चीफ जस्टिस ने नगर कौंसिल को राजपुरा में सरकारी जगह पर हुए पक्के व कच्चे अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी कर दिये हैं।
अतिक्रमण रोकने के लिए दस साल पहले बनाए गए थे फुटपाथ
उल्लेखनीय है कि राजपुरा में अवैध कब्जों को लेकर लगभग 10 वर्ष पहले भी कुछ व्यापारियों की ओर से हाईकोर्ट में पीआइएल डाली गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने उक्त अवैध कब्जों को हटाने के दिये आदेशों के बाद नगर कौंसिल राजपुरा ने करोड़ों रुपये खर्च कर दुकानों के आगे फुटपाथ बनाकर अवैध कब्जों को हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से अवैध कब्जे पहले से भी ज्यादा हो गये। जिसके चलते आम लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है।
अभी आदेश की कापी नहीं मिली है, कापी मिलते ही होगी कार्रवाई
अवैध कब्जों से परेशान समाज सेवी अमित पुरी की ओर से डाली गई पीआइएल पर फैसला देते हुए नगर कौंसिल को अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी किये है। इस संबंधी ईओ राजपुरा रवनीत सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की कापी नहीं मिली। हाईकोर्ट के जो भी हुक्म होगें, उसके अनुसार बनती कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।