फंड्स समेत अनाज और मिड डे मील योजना बेहतर तरीके से लागू करें: शिक्षामंत्री

जागरण संवाददाता, पटियाला : सरकार ने मिड डे मील योजना के अंतर्गत 15.79 लाख लाभार्थी विद्यार्थियों को अनाज मुहैया करवाने के लिए इस साल 30 जून तक अपेक्षित अनाज उपलब्ध करवाया जा चुका है। यह बात शिक्षा मंत्री विजयइंद्र सिगला ने कही। सिगला ने कहा कि इसके अलावा भोजन पकाने की लागत के तौर पर 37.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से 23 करोड़ पहले ही लाभार्थी विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा करवा दिए गए हें। बाकी 14 करोड़ रुपये स्कूलों के पास, विद्यार्थियों के खाते खोलने के लिए बकाया हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला शिक्षा दफ्तरों में से भोजन पकाने की लागत बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए थे। इन मुश्किलों का नोटिस लेते हुए राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को अनाज के वितरण संबंधी मुद्दा 8 जुलाई को केंद्र सरकार के पास उठाते भोजन पकाने की लागत की अदायगी नकद करके के लिए परमिशन मांगी है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अनेकों मुश्किलों के बावजूद स्कूल के अध्यापकों ने काबिले तारीफ काम किया है। चाहे वह ऑनलाइन क्लास हो, किताबें बांटनी हो या लाभार्थी विद्यार्थियों के घरों तक अनाज बांटने का मामला हो। सिगला ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों की अनाज संबंधी जरूरत के सम्मुख सरकार के पास फंड्ज, भोजन और वचनबद्धता में कोई कमी नहीं है।

सरकार के पास 8230 मीट्रिक टन अनाज उपलब्ध है, जबकि इस संबंधी 70.70 करोड़ रुपये के बिल खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं और यह राशि 15 अगस्त 2020 तक अनाज वितरण के लिए अधिक है।