निजी एंबुलेंस का अभी तक किराया फिक्स नहीं, अधिकारी मौन

नवीन कुमार, पठानकोट

एंबुलेंस के किराये को लेकर अभी भी जिला प्रशासन कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है। बिना कागज चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने और वाहनों के संचालन को लेकर दिशानिर्देश जारी करने वाला आरटीओ दफ्तर खुद इस मामले को लेकर चुप है। एसडीएम को जरूर कोरोना मामले पर निगरानी रखने और जरूरतमंदों तक सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वह भी इसको लेकर ढुलमुल नीति अपना रहे हैं। नतीजतन एंबुलेंस का न ही कोई किराया फिक्स किया जा रहा है और न ही निगरानी के लिए कोई टीम ही गठित की गई है।

कोरोना काल के दौरान एंबुलेंस किराये में हो रही लूट को देखते हुए कई जिलों ने इसका किराया फिक्स कर दिया है। जहां जालंधर जिले के डीसी घनश्याम थोरी निजी एंबुलेंस का किराया फिक्स कर दिया है, वहीं पठानकोट में अधिकारी अभी तक मौन हैं। किराया फिक्स न होने के कारण ये आमजन को लूट रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। इस कारण लोगों को दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। यहां के अधिकतर मरीज बेहतर इलाज के लिए अमृतसर, लुधियाना या चंडीगढ़ जा रहे हैं। इन लोगों से एंबुलेंस संचालक मोलभाव कर अपनी मर्जी से किराया वसूल रहे हैं। सीएमओ ने कहा था- निजी एंबुलेंस संचालक उनके नियंत्रण में नहीं

दैनिक जागरण ने एंबुलेंस किराये को लेकर 22 अप्रैल को स्टिग आपरेशन किया था। सरकारी समेत प्राइवेट अस्पतालों में टीम ने एंबुलेंस संचालकों से बातचीत की थी। इसमें पर्दाफाश हुआ था कि निजी एंबुलेंस संचालकों ने 15 फीसद तक रेट बढ़ दिए। जालंधर के लिए चार से साढ़े पांच हजार रुपये वसूले जा रहे, अमृतसर के लिए पांच हजार रुपये तक लिए जा रहे। इस संबंधी पर सवाल पर सीएमओ डा. हरविंद्र सिंह ने कहा था कि निजी एंबुलेंस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

डीसी कार्यालय से कंपर्क कर जानकारी लेंगे : एसडीएम

एसडीएम जीएस ढिल्लो का कहना है कि इस मामले में अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। डीसी कार्यालय से संपर्क कर इस मामले में जानकारी लेंगे। अगर अभी तक किराया निर्धारित नहीं है तो जल्द निर्धारित करके लिस्ट जारी करेंगे।