खंडहर हो रहे क्वार्टरों को सेवा मुक्त कमचारियों को लीज पर दिया जाए: लखवविंदर सिंह
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के पूर्व सिचाई मंत्री सुखविदर सरकारिया ने इन कर्मचारियों की जायज मांग को मानते हुए महीने के अंदर एक विशेष पालिसी बनाकर लीज पर देने का वादा किया था। परंतु पंजाब में सरकार बदल जाने के कारण मसला हल नहीं हो सका।
संवाद सहयोगी जुगियाल: रणजीत सागर बांध परियोजना और शाहपुरकंडी बांध परियोजना पर कर्मचारी संगठनों की संयुक्त एक्शन कमेटी की बैठक आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज अमित सिंह मंटू के साथ वीआइपी रेस्ट हाउस में हुई।
इस दौरान लखविदर सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की कई ऐसी मांगे हैं जिनको बांध प्रशासन अनदेखी कर रहा है। पिछले लंबे समय से इन मांगों को मानने के लिए बांध प्रशासन से कई बैठकें हो चुकी है, परंतु बांध प्रशासन इन सभी मांगों को दरकिनार कर कर्मचारियों के साथ धक्केशाही कर रहा है।
कमेटी सदस्यों ने बताया की बांध परियोजना के निर्माण के समय वर्ष 1980 से वर्ष 1990 तक लगभग 16000 कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 7000 मकानों का चंडीगढ़ की तर्ज पर निर्माण करवाया गया था। इसमें अरबों रुपए का खर्च हुआ था और उन मकानों में सभी कर्मचारी अपना हाउस रेंट कटवा कर इन मकानों में रह रहे थे। जब बांध परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया तब पंजाब सरकार के द्वारा बहुत से कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में बदल कर भेज दिया गया। कई कर्मचारी इसी बात पर योजना से सेवा मुक्त हो गए।
मौजूदा समय में बांध में मात्र 2500 कर्मचारी कार्यरत है जिससे उच्चा थड़ा एवं शाहपुरकंडी टाउनशिप में बहुत से मकान खाली रहने के कारण वह खंडहर बनते जा रहे हैं। एक्शन कमेटी सदस्यो ने मांग की है अरबों की लागत से बने हुए मकान खंडहर होने की बजाय बांध परियोजना से सेवा मुक्त हुए कर्मचारियों को लीज पर दिए जाएं जिससे सरकार के खजाने में अरबों रुपए का फायदा होगा। साथ में मकानों के रखरखाव होने से यह मकान खंडहरों में तब्दील होने से बच जाएंगे। इससे रोजगार करने वाले दुकानदार, रेहडी वाले, सब्जी की फेरी लगाने वाले तथा दूध बेचने वाले सहित अन्य बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के पूर्व सिचाई मंत्री सुखविदर सरकारिया ने इन कर्मचारियों की जायज मांग को मानते हुए महीने के अंदर एक विशेष पालिसी बनाकर लीज पर देने का वादा किया था। परंतु पंजाब में सरकार बदल जाने के कारण मसला हल नहीं हो सका। अब एक महीने पहले पंजाब जल स्त्रोत मंत्री ब्रह्म शंकर जिपा जब रणजीत सागर बांध परियोजना के दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी एक पालिसी को एक बैठक में रिव्यू कर पूरा करने की बात कही थी, लेकिन अब तक वह बैठक नहीं हुई। कर्मचारियों ने अमित सिंह मंटू से मांग की है कि जल स्त्रोत मंत्री के साथ जल्द एक बैठक कर उनका हल करवाया जाए। इस मौके पर कर्मचारियों ने अमित सिंह मंटू को एक मांग पत्र भी सौंपा। अमित सिंह मंटू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह सोमवार को रणजीत सागर बांध परियोजना के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर तथा सरकार से उनकी मांग को पूरा करवाएंगे।
इस मौके पर कामरेड नत्था सिंह, रविदर सिंह, लखविदर सिंह, सलविदर सिंह लादू पुर, भूपेंद्र सिंह काशतीवाल, गुरनाम सिंह मटोर, अशोक शर्मा, अनिल महाजन नीलू, नरोत्तम कुमार, विजय शर्मा, सोहनलाल के अलावा अन्य संयुक्त एक्शन कमेटी के सदस्य मौजूद थे।