पराली जलाने की समस्या से मिलेगा छुटकारा

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-बायो गैस व सीएनजी प्लाटों की स्थापना के पंजाब सरकार व आइओसी में समझौता

-2018 में 42 प्लाट शुरू किए जाएंगे, 4000 लोगों को मिलेगा रोजगार

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में बायो गैस और बायो सीएनजी प्लाटों की स्थापना करने के लिए भारतीय तेल निगम (आइओसी) लिमिटेड से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार का यह प्रयास धान की पराली जलाने की रोकथाम के लिए उचित हल ढूंढने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री की हाजिरी में आइओसी ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन (पीबीआइपी) और पंजाब ऊर्जा विकास अथॉरिटी (पेडा) से समझौता पर हस्ताक्षर किए। इससे राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली स्वीकृति और रियायतें पीबीआइपी द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी। तकनीकी सहयोग का काम पेडा के जिम्मे रहेगा।

नई तकनीक पर अधारित इन प्लाटों को स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इन से लगभग 4000 लोगों को रोजगार के अवसर हासिल होंगे। वर्ष 2018 में 42 प्लाट शुरू किये जाएंगे, जिनकी संख्या आगामी तीन-चार वर्षो में बढ़ कर 400 के करीब हो जाएगी, जो कि देश में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा।

इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत स्थापित होने वाले 400 प्लाट वार्षिक 10 मिलियन टन बायो गैस की खपत करेंगे और वार्षिक 1400 मिलियन किलो सीएनजी और 6000 मिलियन किलो खाद की पैदावार होगी। आइओसी के सीजेएम सुबोध कुमार ने प्रोजेक्ट की क्षमता को दर्शाया, जिससे 18 से 20 प्रतिशत लाभ बढ़ने की उम्मीद है।

नौजवानों को यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे: कैप्टन

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुझाव दिया कि बेरोजगार नौजवानों की समितियां बना कर राज्य सरकार की मदद से उनको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूनिट स्थापित करने के लिए उत्साहित किया जाए और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यूनिट की पैदावार की बिक्री करवा। कॉरपोरशन के मुख्य जनरल मैनेजर ने इस सुझाव संबंधी संभावनाओं का समर्थन किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूनिट स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थलों की पहचान के लिए पंजाब सरकार हर संभव सहयोग देने के साथ-साथ राज औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 व राज्य नई और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों नीति-2012 के अंतर्गत प्लाटों पर लागू होती रियायतों और लाभ भी मुहैया करवाए जाएंगे। पेडा की ओर से इंडियन ऑयल सभी शर्तो संपूर्ण करने के बाद खाद बेचने की स्वीकृति हासिल करेगा।

नोडल अधिकारी तैनात हों: मनप्रीत

वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने सुझाव दिया कि पेडा को इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी लगा कर प्लाटों की स्थापना के लिए योग्य तालमेल के लिए अलग तौर पर नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। मीटिंग में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, संसद सदस्य सुनील जाखड़, पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार आदि लोग उपस्थित थे।