कांग्रेस और शिअद की नीतियों से लोग तंग: जलालपुर

संवाद सहयोगी, काठगढ़: आम आदमी पार्टी की एक बैठक गांव बछुआं में हुई, जिसमें विशेष तौर पर चौधरी सतनाम जलालपुर उप सचिव किसान विग आप पार्टी पंजाब ने भाग लिया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में समय के साथ बदलाव नजदीक आता जा रहा है। पंजाब की जनता कांग्रेस व अकाली दल से अब तंग आ चुकी है। बार-बार झूठ बोलकर कई बार यह पार्टियां सत्ता हासिल कर चुकी हैं। इसलिए लोग आप को मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा, सेहत और बिजली, पानी की सुविधा जनता को मुफ्त दी जा रही है, जबकि पंजाब में इससे उलट हो रहा है। बिजली के यूनिट का रेट पंजाब में सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि हर महीने के बाद पावरकाम बिल नहीं भेज रहा है। दो महीने के यूनिट इकट्ठे करके उसका अलग रेट बनाकर बिल तैयार करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके विरोध में बछुआं गांव लोगों ने बिजली के बिल जलाकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस अवसर पर जसविदर सिंह, सर्वजीत, सुनील कुमार, नीरज कुमार, सूरज, शमशेर सिंह, कुलविदर सिंह, रवि कुमार, पाल सिंह, कमलजीत कौर, शीला देवी, अनीता रानी, ऊषा रानी के अलावा राहुल आदि भी शामिल थे। सीधी अदायगी को लेकर किसानों व आढ़तियों में रोष वासदेव परदेसी, नवांशहर: आढ़ती व किसान का नाखून-मांस का रिश्ता होता है। आढ़ती के बिना किसान अधूरा है और किसान के बिना आढ़ती अधूरा है। सरकार के नए आदेशों में फसल की अदायगी किसानों के खाते में जाएगी, इन नए आदेशों में किसान वर्ग तथा आढ़ती वर्ग में काफी रोष पाया जा रहा है। इस पर अवतार सिंह माहल खुर्द ने कहा कि इस आदेश तथा सरकार की नई नीति से किसानों को बड़ी मुश्किलें आएंगी। जब उनको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो वह अपना टाइम आढ़ती से पैसे लेकर सार लेते थे। इस आदेश से खेती फेल होगी। यह कार्य तो पहले ही लाभदायक नहीं है। मक्खन सिंह औड़ ने कहा कि अब हम आढ़ती से कैसे पैसे मांग पाएंगे, क्योंकि पैसे को सरकार ने किसानों के बैंक खाते में डालने के आदेश जारी किए हैं। किसानों को बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। पैसे मांगने अब कहां जाएंगे। नए आदेशों को सरकार वापस ले। जोगा सिंह आढ़ती ने कहा कि सरकार के इस आदेश से काम बढ़ गया है और इसके साथ-साथ मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जैसे किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं हैं, कई आधार कार्ड के साथ लिक नहीं है, किसी का फोन नंबर लिक नहीं, तो वह कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ऐसे में बड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। यह आदेश लागू करने से पहले किसानों तथा आढ़ती वर्ग को सिखलाई देनी चाहिए थी।