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खारा कालोनी की सड़क का निर्माण कार्य शुरू, विधायक अंगद सिंह ने किया शुभारंभ

नवांशहर के राहों रोड पर स्थित खारा कालोनी की सड़क के निर्माण कार्य का हल्का विधायक अंगद सिंह ने मंगलवार को शुभारंभ किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 04:47 PM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 04:47 PM (IST)
खारा कालोनी की सड़क का निर्माण कार्य शुरू, विधायक अंगद सिंह ने किया शुभारंभ
खारा कालोनी की सड़क का निर्माण कार्य शुरू, विधायक अंगद सिंह ने किया शुभारंभ

संवाद सूत्र, नवांशहर : नवांशहर के राहों रोड पर स्थित खारा कालोनी की सड़क के निर्माण कार्य का हल्का विधायक अंगद सिंह ने मंगलवार को शुभारंभ किया। लोगों ने विधायक से राहों रोड पर आ रही जल आपूर्ति की परेशानियों से भी अवगत करवाया। विधायक अंगद सिंह ने को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार विकास को लेकर काफी गंभीर है। आने वाले कुछ दिनों में सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से इलाके वासियों को आ रही परेशानियों से निजात दिलाई जाएगी। पीने के पानी की आ रही दिक्कत पर विधायक अंगद सिंह ने कहा कि राहों रोड पर किसी भी जगह को सिलेक्ट कर एक नई मोटर लगाई जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को पीने के पानी की कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि नई कालोनियों को सीवरेज व पीने के पानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर मौजूद राहों रोड में खारा कॉलोनी निवास की बलवंत सैनी, कुलवंत सिंह, जगमोहन जांगड़ा, हाकम सिंह, मलकीत सिंह, अमृत सिंह, अजय कुमार आदि उपस्थित थे।

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बिना मंजूरी ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप लगाने पर पाबंदी

वहीं जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने बिना प्रशासन की मंजूरी से ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप लगाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में कहा है कि यदि किसी ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथारिटी के निर्देशों के अनुसार ट्यूबवेल या सबमर्सिबल लगाना है, तो वह एनओसी के लिए जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी पड़ेगी। वहीं ट्यूबवेल और सबमर्सिबल की जांच करने के लिए गांवों में सबंधित ब्लाक विकास, पंचायत अफसर और शहरों में संबंधित कार्य साधक अफसर (ईओ) नगर कौंसिल की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। यह आदेश लागू करवाने के लिए एसएसपी, ब्लाक विकास और पंचायत अफसर औड़ व बंगा और कार्य साधक अफसर (ईओ) नगर कौंसिल बंगा जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे।


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