स्वर्ण आयोग को लेकर पंजाब सरकार का सकारात्मक रवैया बड़ी जीत : गुप्ता

संवाद सहयोगी,मोगा

आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति की ओर से सामान्य वर्ग के हित मे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविद केजरीवाल सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्वर्ण आयोग (सामान्य वर्ग आयोग ) बनाने के लिए मांगपत्र देने के बाद सामान्य वर्ग जागृत होने लगा है।

इस संदर्भ में समिति के राष्ट्रीय महासचिव व पंजाब प्रदेश प्रभारी साहिल गुप्ता ने बताया की समिति ने ई-मेल द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को स्वर्ण आयोग बनाने हेतु मांगपत्र भेजा था जिसे पंजाब के चीफ और प्रिसिपल सेक्रेटरी ने ना

केवल स्वीकार किया, बल्कि चिहित करके सोशल जस्टिस मंत्रालय को भी भेज दिया है। साहिल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री पंजाब दफ्तर में संपर्क करने पर पता चला कि उक्त मांगपत्र का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गुप्ता ने इसे जनरल कैटेगरी की बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल को भी

ऐसा ही मांगपत्र दिया गया था, जिसे केजरीवाल सरकार ने अनदेखा कर दिया था। इसके बाद आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति द्वारा आम आदमी पार्टी के मोगा जिला प्रधान नवदीप संघा को जरनल कैटेगरी की एक बैठक में घेरा भी गया था। अपनी खुशी का इजहार करते हुए गुप्ता ने बताया कि समिति की इन कार्यवाहियों के बाद जनरल कैटेगरी में जागृति आई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव बठला द्वारा जनरल कैटेगरी का मंच तैयार करना इसका जीता जागता उदाहरण है। गुप्ता ने कहा कि भले ही केजरीवाल द्वारा जनरल कैटेगरी को अनदेखा किया गया, लेकिन बठला ने जनरल कैटेगरी की एकता में नई जान फूंक दी है। गुप्ता ने कहा कि बठला द्वारा जनरल कैटेगरी हित में शुरू किए गए आंदोलन का आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति खुलकर समर्थन करती है। इसकी जानकारी समिति के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा को भी दे दी गई है।

साहिल गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति सामान्य वर्ग हित हेतु, देश भर में स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने जा रही है। इसके लिए समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के साथ सोमवार को विशेष बैठक रखी गई है।