हाउस मीटिंग कल : मेयर से आखिरी उम्मीदें, एजेंडे में शहर को राहत, ग्रामीणों में निराशा

सत्येन ओझा, मोगा : नगर निगम हाउस का अधिवेशन 17 दिसंबर को बुलाया गया है। मेयर अक्षित जैन के कार्यकाल का ये अंतिम अधिवेशन हो सकता है। हाउस मीटिंग में शहर के विकास के प्रस्तावों पर तो मुहर लग सकती है लेकिन विकास के लिए तरस रहे ग्रामीण को निराशा ही हाथ लगने वाली है। निगम के हिस्सा बनने के बाद मोगा के गांव लंडेके, दुन्नैके, पत्ती मोहब्बत, तलवंडी भंगेरिया, मेहमेवाला में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकीं हैं। एक अप्रैल 2017 से पांचों गावों के लोगों को हाउस टैक्स भरना अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद स्ट्रीट लाइटें, पेयजल सप्लाई, नाले नालियों जैसी बुनियादी सुविधाएं न मिल पाई। हालांकि लंडेके व दुन्नैके के पार्षद अपने तेज तर्रार इरादों के बूते सीवरेज लाइन डलवाने में जरूर कामयाब रहे हैं। नगर निगम बनने के बाद पहले मेयर बने अक्षित जैन का कार्यकाल ढाई महीने में समाप्त होने वाला है। ऐसे में शहर में जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन नगर निगम हाउस का जो एजेंडा 17 दिसंबर को होने वाली बैठक के लिए जारी हुआ है, उसमें लोगों की ये उम्मीदें धूमित होती नजर आने लगी हैं।

अधिवेशन में हंगामे की वजह बन सकता है गांवों में सुविधाओं का मुद्दा

गांव से शहर में जुड़े क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स एक अप्रैल 2013 से लागू कर दिया गया था। उस समय ग्रामीण क्षेत्र के हिस्सों में बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण निगम ने उपरोक्त क्षेत्रों को तीन साल तक प्रॉपर्टी टैक्स की इस उम्मीद के साथ छूट दी थी कि तीन सालों में गांवों में नाली, गलियां, खरंजा, स्ट्रीट लाइटें, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दे दी जाएंगी। तीन साल की ये छूट 31 मार्च 2016 को खत्म हो चुकी है, उसके बाद उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हो गया है। ये मुद्दा सदन के अधिवेशन में हंगामे की वजह बन सकता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिली हैं, वहां प्रॉपर्टी टैक्स का आधार क्या है? एजेंडे में ये हैं बड़े मुद्दे

-बागबानी विभाग 2.66 लाख रुपये की लागत से पार्को में घास काटने के लिए 2.66 लाख रुपये की लागत से ग्रास कटर मशीन खरीदेगी।

-हाईड्रोलिक ट्रैक्टर ट्राली 9.52 लाख रुपये की लागत से खरीदने का प्रस्ताव है।

-12 पार्को के लिए ठेके पर आधारित 21 माली रखे जाने हैं, इसके लिए दो साल का मालियों के वेतन के लिए 51 लाख रुपये का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

-ई रिक्शा खड़े करने के लिए शहर में कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है लेकिन ई रिक्शा पर 100 रुपये लाइसेंस फीस वसूलने का प्रावधान रखा गया है।

-अमृत योजना में 14.36 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज लाइन बिछाने के काम को मंजूरी के लिए प्रस्ताव शामिल किया गया है।

-मंडी, शहीद मंगल सिंह नगर, परवाना नगर, भाग सिनेमा, चड़िक रोड, बेअंत नगर में स्ट्रेट बोरिग के लिए 80 लाख रुपये का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

-पानी सीवरेज कनेक्शन के लिए रोड कटिग की रेट 60 रुपये फुट से बढ़ाकर अब 290 रुपये से लेकर 325 रुपये तक रोड के हिसाब से जमा कराना होगा। हालांकि नए रेट लागू किए जा चुके हैं, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी हाउस में 17 दिसंबर की बैठक में दी जाएगी। सीवरेज के कनेक्शन रिकॉर्ड में नहीं

इस प्रस्ताव पर बड़ा मसला उठ सकता है कि क्योंकि नगर निगम में पानी व सीवरेज के कनेक्शन की सैकड़ों फाइलें ऐसी हैं जिन पर 10-10 साल से आवेदन करने के बाद भी रिकॉर्ड में कनेक्शन को मंजूरी नही दी गई है, जबकि मौके पर लोगों के कनेक्शन हैं, लेकिन रिकार्ड में कनेक्शन न होने से उन पर पानी, सीवरेज के बिल नहीं लिए जा रहे हैं, अब उन्हें नए रेट से रोड कटिग का चार्ज देना पड़ेगा। फोकल प्वाइंट क्षेत्र में प्रोपर्टी टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल किया गया है। 4.43 करोड़ से सेमी अंडर ग्राउंड बिन बनाने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है।