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निगम के खजाने को 20 दिन में 50 लाख से ज्यादा का हो सकता नुकसान

। अनाधिकृत 900 के करीब वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन रेगुलर करने के मामले में निगम कमिश्नर सुरिदर सिंह ने एसई (आपरेशन एंट मेंटीनेंस) किशोर बंसल को दो दिन में जांच करने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Aug 2021 09:53 PM (IST)Updated: Thu, 19 Aug 2021 09:53 PM (IST)
निगम के खजाने को 20 दिन में  50 
लाख से ज्यादा का हो सकता नुकसान
निगम के खजाने को 20 दिन में 50 लाख से ज्यादा का हो सकता नुकसान

सत्येन ओझा.मोगा

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पंजाब सरकार का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही नगर निगम ने शहर में अनाधिकृत 900 के करीब वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन रेगुलर करने के मामले में निगम कमिश्नर सुरिदर सिंह ने एसई (आपरेशन एंट मेंटीनेंस) किशोर बंसल को दो दिन में जांच करने के आदेश दिए हैं। निगम की इस कार्रवाई से निगम के खजाने को महज 20 दिन में 50 लाख रुपये से ज्यादा के नुकसान होने का अनुमान है। अनाधिकृत वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन को महज 200 से 500 रुपये फीस लेकर रेगुलर कर दिया गया,जबकि नया कनेक्शन लेने के लिए पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि निगम में जमा करानी होती है। रोड कटिग, पैनेल्टी आदि भी अनाधिकृत कनेक्शन लेने वालों से नहीं ली गई। क्या है मामला

पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश हर में एक पत्र भेजकर निकाय क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से चल रहे वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन को 500 रुपये लेकर वन टाइन सेटलमेंट स्कीम में रेगुलर करने संबंधी निकायों से उस पर टिप्पणी मांगी थी। पत्र मिलने के बाद तत्कालीन निगम कमिश्नर अनीता दर्शी ने बजाय सरकार को टिप्पणी भेजने के उन्होंने नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही उसे मोगा नगर निगम में लागू भी कर दिया। निगम कमिश्नर के आदेश मिलते ही निगम ने धड़ाधड़ अनाधिकृत वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन रेगुलर करने शुरू कर दिए। निगम सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर उन लोगों के कनेक्शन रेगुलर किए गए हैं, जिन्होंने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवेदन से पहले ही वे कनेक्शन ले चुके थे।

सूत्रों का कहना है कि करीब 20 दिन तक अवैध कनेक्शन को रेगुलर करने का अभियान चला। इस दौरान जिन करीब 900 से ज्यादा लोगों के कनेक्शन रेगुलर किए गए, उनसे न तो निगम ने रोड कटिग वसूली न ही अन्य फीसें, सिर्फ 200 से लेकर 500 रुपये लेकर कनेक्शन रेगुलर कर दिए।

बाद में गलती का अहसास होने पर सात जून को कनेक्शन रेगुलर लेने की कार्रवाई ठप कर दी। सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं हो सका है, सिर्फ कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, नोटिफिकेशन आने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं।

दो लाख से ज्यादा आबादी, 40 हजार से ज्यादा घर

करीब दो लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में 40 हजार से ज्यादा मकान हैं। वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन सिर्फ 22 हजार हैं। हालांकि निगम सूत्र दावा करते हैं कि शहर में अनाधिकृत वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन तीन हजार ही हैं, हालांकि सच्चाई कुछ और है।

जांच रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा

निगम कमिश्नर सुरिदर सिंह का कहना है कि मामले की जांच के आदेश एसई को दिए गए हैं, नोटिफिकेशन से पहले ही कनेक्शन कैसे रेगुलर किए गए हैं ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा।


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