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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

। कस्बा बाघापुराना में सोमवार को किरती किसान यूनियन के सदस्यों ने पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 15 Mar 2021 10:22 PM (IST)Updated: Mon, 15 Mar 2021 10:22 PM (IST)
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

संवाद सहयोगी,मोगा

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कस्बा बाघापुराना में सोमवार को किरती किसान यूनियन के सदस्यों ने

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

इसके उपरांत एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा गया। इस मौके पर यूनियन के नेता चमकौर सिंह रोडे, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के जिला अध्यक्ष जसमेल सिंह गोरा राजेयाना व बलकरण सिंह वैरोके ने कहा कि पिछले कई महीनों से डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है। इससे महंगाई बढ़ती जा रही है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल व डालडा घी आदि के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे साबित होता है कि केन्द्र सरकार महंगाई को खुद बढ़ावा दे रही है। उन्होंने मांग की कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम की जाएं। इस मौके पर कुलवंत सिंह, अंग्रेज सिंह, नायब सिंह, गुरचरण सिंह, जीवन सिंह, गुरसेवक गोगी राजेयाना, कुलदीप सिंह, गुरचरण सिंह रोडे, गुरप्रीत सिंह, प्रगट सिंह वैरोके, डा. बलदेव सिंह सेखां आदि उपस्थित थे।

जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 को लगेगी : मनीष सिगल आम जनता की सुविधा के लिए लगाई जा रही लोक अदालतों की कड़ी में जिला एवं सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मनीष सिगल की अगुआई में 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।

मनीष सिगल ने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत मोगा के अलावा सब डिवीजन स्तर पर भी एक-एक बैंच स्थापित करके लोक अदालत निहाल सिंह वाला व बाघापुराना कोर्ट कांप्लेक्स में लगाई जाएगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हर तरह के केसों की सुनवाई होगी। सीजेएम के जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सचिव बगीचा सिंह ने लोक अदालतों के लाभ की जानकारी देते कहा कि लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से केसों का निपटारा करवाकर लोग जल्दी व सस्ता न्याय हासिल कर सकते हैं। इससे पैसे की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में फैसला होने के उपरांत केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापस होती है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अदालतों में लंबित केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।


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