रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त हटाने की मांग

बेशक पंजाब सरकार द्वारा अवैध कालोनियों के प्लाट होल्डरों को सरकारी फीस भर कर रेगुलर करवाने व घर का निर्माण करने के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन नगर पंचायत सरदूलगढ़ द्वारा उक्त लोगों को एनओसी नहीं मिल रही है। इसके चलते शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

JagranPublish: Thu, 02 Dec 2021 09:46 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 09:46 PM (IST)
रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त हटाने की मांग

संसू, सरदूलगढ़ : बेशक पंजाब सरकार द्वारा अवैध कालोनियों के प्लाट होल्डरों को सरकारी फीस भर कर रेगुलर करवाने व घर का निर्माण करने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन नगर पंचायत सरदूलगढ़ द्वारा उक्त लोगों को एनओसी नहीं मिल रही है। इसके चलते शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनओसी न मिलने से लोगों की रजिस्ट्रियां रुकी पड़ी हैं। अगर कोई व्यक्ति नगर पंचायत दफ्तर में प्लाट की फीस भरने के लिए जाता है तो विभाग द्वारा प्लाट की फीस भरवाने के स्थान पर पूरे रिकार्ड का लाखों रुपये प्लाट होल्डर पर डाल दिया जाता है।

इस संबंध में अमित कुमार जैन,तेजा सिंह मानखेडा, जसप्रीत सिंह, अवतार कुमार, प्रेम कुमार ने कहा कि पिछली सरकार के समय कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव डिप्टी डायरेक्टर बठिडा को भेजा गया था। इसमें सरकारी फीस भर कर प्लाट की एनओसी ली जा सकती थी। जिससे लोगों का काम कुछ आसान हो गया था ओर नगर पंचायत की आमदन में भी बढ़ोतरी हो गई थी लेकिन सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों तहत प्लाट होल्डर को मिलने वाली सुविधाओं को रोक दिया गया, जिसके बाद से परेशानी आ रही है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग करते कहा कि सरकार द्वारा रखी गई एनओसी की शर्त को वापस लिया जाए जिससे लोग आसानी से अपनी जमीन की रजिस्ट्रिरी करवा सके। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी सरदूलगढ़ तरुण कुमार ने कहा कि एनओसी आनलाइन मिलती है और नगर पंचायत द्वारा सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही फीस भरवाई जा रही है। उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

Edited By Jagran

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ!

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.Accept