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Strike In Ludhiana : लुधियाना डीसी दफ्तर के मुलाजिमों की हड़ताल जारी, कामकाज रहा ठप

Strike In Ludhiana कर्मचारियों की हड़ताल के कारण डिप्टी कमिश्नर दफ्तर SDM दफ्तर तहसील दफ्तर और रजिस्ट्री दफ्तरों में कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिन्होंने रजिस्ट्री करवानी थी।

By Vipin KumarEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 01:38 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 01:43 PM (IST)
डिप्टी कमिश्नर दफ्तर व सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में हड़ताल। (जागरण)

लुधियाना, जेएनएन। Strike In Ludhiana: डिप्टी कमिश्नर दफ्तर व सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारी पिछले 8 दिन से सामूहिक छुट्टी लेकर हड़ताल पर हैं। मुलाजिम यूनियन और सरकार के बीच बातचीत न होने के कारण हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कर्मचारी अपनी मांगों के पूरा होने तक हड़ताल जारी रखने की जिद पर अड़े हैं जबकि सरकार की तरफ से अभी तक कर्मचारियों के साथ कोई ठोस बातचीत नहीं हो रही है।

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कर्मचारियों की हड़ताल के कारण डिप्टी कमिश्नर दफ्तर, SDM दफ्तर, तहसील दफ्तर और रजिस्ट्री दफ्तरों में कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिन्होंने रजिस्ट्री करवानी थी। हड़ताल के कारण दफ्तर बंद होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं। मंगलवार को डीसी दफ्तर के कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया और कामकाज पूरी तरह ठप रखा है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सेवा केंद्रों का काम भी प्रभावित होने लगा है। मुलाजिमों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी

डीसी दफ्तर इंप्लाइज यूनियन के प्रधान विकास कुमार जुनेजा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने सीमित संख्या में उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विकास कुमार ने बताया कि यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी सरकार को पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर विचार ही नहीं किया।

सेवा केंद्रों में बढ़ रही पेंडेंसी

सेवा केंद्रों के जरिये अलग अलग दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वालों को उनके दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। जिसकी वजह से पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। सेवा केंद्रों में लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं लेकिन तहसीलदार, एसडीएम व डीसी दफ्तर से दस्तावेज रिलीज नहीं किए जा रहे। जिसकी वजह से सेवा केंद्र लोगों को दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं।


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