21 करोड़ की सबसिडी का इंतजार, दो इंडस्ट्रीयल सीईटीपी लंबे समय से लटके
Ludhiana City Common Effluent Plants ताजपुर रोड और फोकल प्वाइंट में बन रहे कॉमन एंफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में 21 करोड़ रुपए की सबसिडी आनी है। इन प्रोजेक्टों को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य इस हालात में पूरा होता नजर नहीं आ रहा।
लुधियाना [मुनीश शर्मा]। औद्योगिक नगरी लुधियाना में रोजाना लाखों लीटर पानी को इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने का प्रोजेक्ट लंबे समय से सरकारी लेट लतीफी के चलते प्रभावित हो रहा है। आए दिन विभागीय अड़चनों ने दो साल पूर्व होने वाले दोनों प्रोजेक्टों के अटका दिया है। अब दोनों प्रोजेक्टों के दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी भी केन्द्र सरकार के मनिस्ट्री आफ इनवायरमेंट एवं फोरेस्ट विभाग से सबसिडी समय पर न मिलने से प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे।
ज्ञात हो कि इस प्रक्रिया में जहां पहले प्रदेश सरकार की सबसिडी लंबे समय तक अटकी रही। वहीं अब प्रदेश की सबसिडी मिलने के बाद केन्द्र सरकार की ओर से सबसिडी को लेकर विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। जोकि इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ताजपुर रोड और फोकल प्वाइंट में बन रहे कॉमन एंफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में 21 करोड़ रुपए की सबसिडी आनी है। इन प्रोजेक्टों को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य इस हालात में पूरा होता नजर नहीं आ रहा।
16 सितंबर को एनजीटी ने किए थे सबसिडी जारी करने के आर्डर
ज्ञात हो कि 16 सितंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र सरकार को 41 दिनो में सीईटीपी की बकाया रकम को जारी करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक सबसिडी जारी नही हो सकी है। इसको लेकर उद्यमियों ने दोबारा एनजीटी का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की है। उद्यमियों का तर्क है कि अगर शीघ्र सबसिडी जारी नहीं की गई, तो हमारे लिए समय पर प्रोजेक्ट को पूरा किए जाना संभव नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से अपने हिस्स के पैसे दे दिए हैं।
समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने को सबसिडी जरूरी
पंजाब डायर्स एसोसिएशन के सचिव बॉबी जिन्दल ने कहा कि सबसिडी का देरी से आना हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। कई बार हमारे प्रोजेक्ट में बदलाव आ गए हैं। ऐसे में इसकी लागत भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही समय पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का दबाव भी है। फोकल प्वाइंट सीईटीपी के विजय मेहतानी ने कहा कि अगर सरकार समय पर सबसिडी दे, तो प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा किया जा सकता है। इसको लेकर केन्द्र सरकार को प्रदेश के पीपीसीबी विभाग के साथ संपर्क कर शीघ्र सबसिडी जारी करनी चाहिए। हम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूर्ण रुप से जुटे हुए हैं। लेकिन फंड की कमी इन प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ा रही है।
केंद्र सरकार के साथ वार्ता कर रहा पीपीसीबी
पीपीसीबी के मेंबर सचिव करूणेश गर्ग के मुताबिक विभाग की ओर से इन दोनों प्रोजेक्टों को तेजी से पूरा करवाने की कवायद पर काम किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की टीमें भी लगातार इसको लेकर अपडेट्स ले रही हैं। सबसिडी के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष विभाग ने पूर्ण जानकारी के साथ पत्र भेजा है। इसमें कुछ क्वारी की गई थी। जिनकों विभाग की ओर से भेज दिया गया है और उम्मीद है कि शीघ्र सबसिडी जारी हो जाएगी और समय पर दोनों प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे।