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SGST Refund फंसने से पंजाब के उद्यमियों पर बढ़ रहा कर्ज का भार Ludhiana News

पंजाब के उद्यमियों को प्रदेश सरकार की वैट रिफंड प्रक्रिया के बाद अब एसजीएसटी के रिफंड के लिए दो-चार होना पड़ रहा है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 28 Jul 2019 10:57 AM (IST)Updated: Sun, 28 Jul 2019 02:41 PM (IST)
SGST Refund  फंसने से पंजाब के उद्यमियों पर बढ़ रहा कर्ज का भार Ludhiana News
SGST Refund फंसने से पंजाब के उद्यमियों पर बढ़ रहा कर्ज का भार Ludhiana News

लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। पंजाब के उद्यमियों को प्रदेश सरकार की वैट रिफंड प्रक्रिया के बाद अब एसजीएसटी के रिफंड के लिए दो-चार होना पड़ रहा है। इसको लेकर उद्यमियों में काफी रोष है। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार सिंगल टैक्स प्रणाली लाकर उद्यमियों को राहत देने की बात कर रही है, वहीं वैट की तर्ज पर एसजीएसटी के रिफंड मिलने में काफी देरी हो रही है। इसके चलते उद्यमियों को देरी से आ रहे रिफंड के लिए बैंकों को ब्याज भरना पड़ रहा है। उद्यमियों ने मांग की है कि रिफंड देरी से आने की सूरत में विभाग को इस पर ब्याज सहित अदायगी करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रक्रिया बेहतर बनाना चाहिए कि सभी को समय पर रिफंड मिल सके।

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ज्ञात हो कि स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) रिफंड जारी करने से पहले फाइल सेंक्शन अधिकारी से अप्रूवल कराने के निर्देश आने के बाद से लुधियाना की इंडस्ट्री का 121 करोड़ रुपये एसजीएसटी रिफंड बकाया है। निर्देश जारी होने के बाद से फाइलों की जांच के लिए सेंक्शन अधिकारी के पास भेज दी गई है। ऐसे में इसमें ओर देरी होने के आसार है।

सरकार का खजाना खाली इसलिए लटका रही: प्रधान वरिंदर

डिस्ट्रिक्ट टैक्सएशन बार एसोसिएशन सेल्स टैक्स लुधियाना के प्रधान वरिंदर शर्मा ने बताया कि इस समय विभाग के पास वैट और एसजीएसटी का सात सौ करोड़ रुपये के करीब रिफंड बकाया है। सरकार के पास खजाने में फंड नहीं होने की वजह से इसे लंबित किया जा रहा है। अब लुधियाना तीन विंग में सेक्शन अधिकारी लगा दिए गए हैं जो काम को और धीमी गति से कर इंडस्ट्री को बंद करने की कगार पर ला रहे हैं।

इंडस्ट्री को बैंकों का कर्ज भरना पड़ रहा: आहुजा

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल अंडरटेकिंग (सीआइसीयू) के प्रधान उपकार सिंह आहुजा के मुताबिक सरकार की ओर से टैक्स लेने के लिए सख्ती करती है। देरी से देने पर जुर्माने लगाए जाते हैं, लेकिन अब सरकार की ओर से काफी रिफंड देरी से दिए जा रहे हैं। इंडस्ट्री इन पैसे के लिए भी 12 प्रतिशत तक ब्याज भर रही है। ऐसे में बुरे क्राइसिस के दौर से गुजर रही इंडस्ट्री को समय पर रिफंड दिए जाएं।

हमारे पैसे लेने में ही हो रही दिक्कत: कुलार

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल आर्गनाइजेशन (फिको) के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार के मुताबिक पंजाब सरकार का इंडस्ट्री की तरफ फोकस नहीं है। हमारे पैसे लेने में ही हमें दिक्कत हो रही है। सरकार किसी तरह की सबसिडी तो देती नहीं जबकि हमारे पैसे को तो समय पर वापस करे। अगर सरकार ने प्रक्रिया को बेहतर न किया, तो इंडस्ट्री इसका विरोध करेगी।

शीघ्र जारी होंगे बकाया एसजीएसटी: डीईटीसी

डीईटीसी पवन गर्ग के मुताबिक कुछ फंड रुके हुए हैं, जो प्रदेश सरकार की प्रक्रिया के मुताबिक सेक्शन अधिकारी की जांच के बाद जारी किए जाने हैं। विभाग की ओर से शीघ्र रिफंड जारी करने को प्रयास किए जा रहे हैं और बकाया पड़े रिफंड भी जारी कर दिए जाएंगे।

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