बरमों से कब्जा हटवाने में मंडीकरण बोर्ड नाकाम, किसानों पर चेतावनी का नहीं असर Ludhiana News

जेएनएन, समराला। लिंक सड़कें बन रही है लेकिन पंजाब मंडीकरण बोर्ड किसानों से सड़कों के साथ कच्चे बरमों पर कब्जा छुड़वाने मे असफल साबित हो रहा है। जबकि विभाग के अधिकारी समय-समय पर किसानों को बरमों पर कब्जे ना करने की चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन किसानों पर इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। हर वर्ष फसल बिजाई के समय किसान संपर्क सड़कों के साथ बने कच्चे बरमों को धीरे-धीरे अपनी जमीन के साथ मिलाते आ रहे हैं। कई गावों में किसानों ने 3-3 फीट बरम अपने खेतों मे मिला लिए है। जबकि सड़कों के साथ सरकार द्वारा 5-5 फीट के बरम दोनों तरफ छोडे़ हुए हैं।

इन बरमों पर कब्जे के कारण संपर्क सड़कों पर चलने वाले बडे़ वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 2 बड़े वाहन इन सड़कों पर पास नही हो सकते। कई बार वाहन चालकों ने इन बरमों पर हो रहे कब्जों के कारण बड़े वाहनों को आ रही दिक्कतों के बारे मे पंजाब मंडीकरण बोर्ड के अधिकारियों को भी सूचित किया है, लेकिन इन शिकयतों का विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नही होता। कई दर्जनों गांव है यहां यह स्थिति बरकरार है।

कई बार मौके पर किसानों को बुलाया गया है और उनके द्वारा किए कब्जे दिखाए गए है लेकिन किसान यह कह कर पीछा छुड़वा लेते है कि जल्दी ही वह मिट्टी डाल देगें। जबकि बरम पूरे करवाने का काम पंजाब मंडीकरण बोर्ड का है और विभाग अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, स्थिति यह बन चुकी है कि कई बरम खत्म हो चुके हैं। हालांकि विभाग के पास बरमों पर कब्जा ना छोड़ने वाले किसानों के खिलाफ कारवाई करने के पूरे अधिकार है लेकिन विभाग के अधिकारी अपनी अधिकारों के प्रयोग मे लापरवाही दिखा रहे है।

समाजसेवी संतोख सिंह नागरा ने इस संबंध में एसडीएम गीतिका सिंह को शिकायत देने का फैसला किया है और उन्होने कहा कि वह एसडीएम से मांग करेगे कि इन कब्जों को छुड़वाया जाए ताकि चलने वाले वाहनों को कोई दिक्कत ना आए। मंडीकरण बोर्ड के एसडीओ हरिंदर सिंह से बात की तो उन्होने कहा कि संपर्क सड़कों से 60 प्रतिशत कब्जे छुड़वाए जा चुके है, जब उनसे पूछा गया कि वह कौन कौन से गांव है यहां से कब्जे छुडवाए गए है तो उन्होने गांव पूवर का नाम लिया। उन्होने कहा कि जिन किसानों द्वारा अभी भी बरमों पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं, उनके खिलाफ कारवाई के लिए उच्च अधिकारियों और पुलिस विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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