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Ease of Doing Business को लेकर पंजाब सरकार, सीआइआइ व उद्यमी एक साथ, आनलाइन बैठक में करेंगे मंथन

बैठक में पंजाब के पांच प्रिंसिपल सचिव और उनकी टीम हिस्सा लेंगी। इसके अलावा आठ से दस दिसंबर तक आनलाइन के माध्यम से उद्यमी जुड़ेंगे। सीआइआइ पंजाब चेयरमैन राहुल आहुजा के मुताबिक यह वर्कशाप इंडस्ट्री और सरकार के गैप को खत्म करने में कारगर होगी।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 06 Dec 2020 12:35 PM (IST)Updated: Sun, 06 Dec 2020 12:35 PM (IST)
Ease of Doing Business को लेकर पंजाब सरकार, सीआइआइ व उद्यमी एक साथ, आनलाइन बैठक में करेंगे मंथन
वर्कशाप इंडस्ट्री और सरकार के गैप को खत्म करने में कारगर होगी। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, जेएनएन। ईज आफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing business) में लगातार पंजाब की रैकिंग गिरने से हो रही फजीहत और इंडस्ट्री में नए निवेश में आ रही अड़चनों काे लेकर सरकार गंभीर हाे गई है। इसकाे लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), पंजाब सरकार और इंडस्ट्री एक संयुक्त मंथन वर्चुअल वर्कशाप आयोजित करने जा रही है।

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आठ से 10 दिसंबर तीन दिन तक चलने वाली इस वर्कशाप में पंजाब सरकार के आला अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सेक्टरों के उद्यमी अपने विचार रखेंगे। इस दौरान मुख्य रुप से चर्चा होगा कि किस तरह पंजाब को ईज आफ डूइंग बिजनेस में अव्वल किया जाए और अधिक से अधिक निवेश को पंजाब में लाया जाए। इसके साथ ही मौजूदा इंडस्ट्री की समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। ताकि इसका हल कर इंडस्ट्री की ग्रोथ की जा सके।

पंजाब के पांच प्रिंसिपल सचिव करेंगे शिरकत

इस कार्यक्रम में पंजाब के पांच प्रिंसिपल सचिव और उनके विभाग की टीम भी इसमें शामिल होकर चर्चा करेंगी। इसमें इंडस्ट्री एवं कामर्स, टैक्सटेशन, हाउसिंग एवं अर्बन डेव्लपमेंट, वाटर,  स्थानीय सरकार, इनवायरमेंट, पावर एवं लेबर प्रमुख है। पहले दिन वर्कशाप में आठ दिसंबर को पालिसी रिफार्मस एवं इनिशिएटिव फार इंडस्ट्री एवं कामर्स, पंजाब इनवेस्ट और एक्साइज एवं टैक्सटेशन पर चर्चा होगी। बुधवार को दूसरे दिन हाउसिंग एवं डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स, स्थानीय सरकार एवं इनवायरमेंट पर चर्चा होगी। वीरवार को पावर एवं लेबर विभाग पर चर्चा की जाएगी।

इंडस्ट्री और सरकार के गैप को खत्म करने की कवायद

सीआइआइ पंजाब चेयरमैन राहुल आहुजा के मुताबिक यह वर्कशाप इंडस्ट्री और सरकार के गैप को खत्म करने में कारगर होगी। इंडस्ट्री इस तरह के सेशन से अपनी बात रखने के साथ साथ सरकार की कार्यप्रणाली और योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जान सकेगी। इसका मुख्य मकसद इंडस्ट्रीयल ग्रोथ करना है, इसमें सभी मिल-जुलकर बेहतर रास्ते निकालने का प्रयास करेंगे।

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