NGT से खौफजदा पीपीसीबी अफसर अब लुधियाना नगर निगम पर चलाएंगे चाबुक, कंपनसेशन वसूलने की तैयारी
हैरानी की बात यह है कि डेडलाइन के बाद भी निगम सीवरेज ट्रीटमेंट अपग्रेडिंग का काम शुरू नहीं करवा सका है। पीपीसीबी इसकाे लेकर अब सीवरेज ट्रीटमेंट का काम शुरू न करने पर निगम से कंपनसेशन वसूलने की तैयारी कर रहा है।
लुधियाना, जेएनएन। बुड्ढा दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रूख अपनाया है। एनजीटी अलग-अलग मामलों में नगर निगम को जुर्माने के तौर बैंक गारंटी जमा करवाने के हुक्म जारी कर चुका है। इसके बावजूद निगम अफसरों की कान में जूं तक नहीं रेंग रही। एनजीटी ने अब पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरों पर निगम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
एनजीटी ने निगम को जुलाई तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने का काम शुरू करने की डेडलाइन दी थी लेकिन एसटीपी को अपग्रेड करने का काम अभी तक टेंडर प्रक्रिया में ही चल रहा है। ऐसे में एनजीटी से खौफजदा पीपीसीबी अफसर नगर निगम से दरिया को प्रदूषण करने की एवज में कंपनसेशन चार्जेस वसूलने की तैयारी में जुट गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड करने को कहा था ताकि सीवरेज का पानी पूरी तरह से ट्रीट होकर ही दरिया में गिरे। दरअसल एनजीटी ने पीपीसीबी के जरिए बुड्ढा दरिया के पानी की सैंपलिंग करवाई थी जिसमें प्रदूषण का स्तर काफी था। एनजीटी ने निगम को मार्च माह तक अपग्रेडेशन का काम शुरू करने की हिदायतें दी थी।
निगम ने मार्च से पहले एसटीपी अपग्रेड करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की लेकिन कोरोना के कारण टेंडर प्रक्रिया लेट हो गई। उसके बाद टेंडरिंग की जिम्मेदारी सीवरेज बोर्ड को दी गई। सीवरेज बोर्ड ने भी टेंडर प्रक्रिया शुरू की लेकिन कोरोना के कारण यह प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ी। कोरोना का हवाला देते हुए निगम ने एनजीटी से मोहलत मांगी तो एनजीटी ने 31 जुलाई तक काम शुरू करने की डेडलाइन दी। लेकिन तब भी एसटीपी अपग्रेड करने की प्रक्रिया टेंडर में ही फंसी रही।
हालांकि अब जल्दी ही एसटीपी अपग्रेड करने के लिए टेंडर फाइनल हो चुका है और जल्दी ही इसके वर्कआर्डर जारी किए जाएंगे। वहीं काम शुरू न होने पर पीपीसीबी ने एनजीटी को जवाब देने के लिए निगम से इंवायरमेंटल कंपनसेशन वसूलने की तैयारी कर दी। पीपीसीबी के अफसरों का कहना है कि इस मामले में जल्दी ही निगम से जवाब तलबी की जा रही है और निगम अफसरों से जुर्माने के तौर पर कंपनसेशन चार्जेस वसूले जाएंगे।