उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रू-ब-रू पीएम मोदी, 59 मिनट में मिलेगा ऑनलाइन लोन
एमएसएमई उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं व भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्यमियों से रूबरू हुए।
जेएनएन, लुधियाना। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिस (एमएसएमई) उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं व भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्यमियों से रूबरू हुए। उन्होंने 59 मिनट में ऑनलाइन एप्स के माध्यम से लोन की सुविधा का आगाज किया। यह कार्यक्रम आगामी 100 दिन तक चलेगा और एक करोड़ रुपये तक के लोन दिए जाएंगे। इस दौरान बैंकिंग सेक्टर और उद्यमी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री अजय टामटा भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने एमएसएमई के लिए चलाई जा रही विभागीय स्कीमों के बारे में विस्तार से बताया। यह आयोजन देशभर के 100 शहरों में एकसाथ आयोजित किया गया। औद्योगिक नगरी लुधियाना में सरकारी कन्या कॉलेज में लाइव टेलीकास्ट किया गया। लुधियाना के साथ साथ यह आयोजन बरनाला, जालंधर और कपूरथला में हुआ।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विभिन्न विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद उद्यमियों के साथ केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री अजय टामटा ने भी चर्चा की। समारोह में पंजाब एंड सिंध बैंक के महाप्रबंधक दलजीत सिंह ग्रोवर, आइएएस अनुराग अग्रवाल, डीसी प्रदीप अग्रवाल, एडीशनल डीजीएफटी सतीश कुमार, आशुतोष बरनवाल, डीईटीसी पवन गर्ग, जिला भाजपा अध्यक्ष जतिंदर मित्तल, प्रवीन बांसल, गुरदेव शर्मा देबी मौजूद थे।
लोन लेना हुआ आसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसएमई सपोर्ट एवं आउटरीच का नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आगाज किया। इसे लेकर देशभर के 100 एमएसएमई केंद्रों में आयोजन किया जाएगा। इस योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक का लोन ऑनलाइन मात्र 59 मिनट में लिया जा सकेगा। इसके तहत जल्द आसानी से लोन, सहज नगदी भुगतान प्रमुख होगा।
उद्यमी बोले, समय पर नहीं मिलता रिफंड
सरकार के विभिन्न विभागों ने अपनी स्कीमों के बारे में बताया। वही, उद्यमियों ने अपनी समस्याओं पर फीडबैक दी। इसमें केंद्र की स्कीमों का समय से रिफंड न मिलना, जीएसटी रिफंड को आ रही परेशानी, टेक्सटाइल ग्रोथ को बांग्लादेश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोकना जैसी मांगें रखीं।
स्कीमों को जमीनी स्तर पर लाभ नहीं, होगा बदलाव
केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री अजय टामटा ने कहा कि केंद्र की स्कीमों को लेकर फीडबैक मिली है कि इन स्कीमों को जमीनी स्तर पर लाभ नहीं हो पा रहा या। यह समय के मुताबिक पुरानी हो गई है। इनमें अपग्रेडेशन किए जाने की आवश्यकता है। इसको लेकर शीघ्र उद्यमियों से चर्चा कर संशोधन करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके साथ ही स्कीमों से संबंधित रिफंड देरी से मिलने के मामले में भी तेजी लाने को काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को फोकस करना हमारी पहल होगी, इसके लिए कुछ उत्पाद जो भारत में पूर्ण रूप से उपलब्ध है, उनकी इंपोर्ट को कम करने का प्रयास किया जाएगा। देश में एमएसएमई ने तेजी से विस्तार किया है। इसमें 11 करोड़ दस लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, जबकि 633 लाख नए यूनिट खुले हैं। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस समाधान देने का है। इसी वजह से विश्व भर में हमारी रैकिंग में बढ़ोतरी हुई है।
डिजिटल का लाभ ले जनता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक ने कहा कि डिजिटल इंडिया से हर काम को सरल बनाने का काम किया गया है। इसका लाभ हर किसी को लेने चाहिए। प्रधानमंत्री की ओर से डिजिटल में हर काम बदलकर बिचौलिया सिस्टम खत्म किया गया है। ऐसे में व्यापार करना भी आसान हुआ है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न भी अब ऑनलाइन होने से देश का राजस्व बढ़ा है।