कोरोना महामारी के कारण होटल-रिसॉर्ट में मंदी, तीन महीने में सौ करोड़ का नुकसान
शादी समारोह की पहले की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और आगामी कार्यक्रम भी लोगों की तरफ से रद किए जा चुके हैं। ऐसे में होटल्स व रिसॉर्ट अब बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं।
लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। कोविड-19 के कारण हर तरफ मंदी छा गई है। इस महामारी का असर होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। शादी समारोह की पहले की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और आगामी कार्यक्रम भी लोगों की तरफ से रद किए जा चुके हैं। ऐसे में होटल्स व रिसॉर्ट अब बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं।
सरकार की तरफ से कारखानों, स्पा, सैलून आदि को खोलने की मंजूरी दे दी गई है, मगर होटल एवं रिसॉर्ट मालिक लंबे समय से राहत का इंतजार कर रहे हैं। बंदी के कारण होटल इंडस्ट्री का स्टाफ पलायन करने लगा है। होटल एवं रिसॉर्ट की देखभाल को लेकर भी भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। भले ही सरकार की ओर से क्वारंटाइन के लिए सारे होटलों को आगे आने को कहा गया था। मगर अब तक केवल एक होटल-ए में 20 लोग ही आए हैं जबकि बाकी सारे होटल खाली हैं। ऐसे में होटल इंडस्ट्री इन दिनों अपने रखरखाव पर होने वाले खर्च के लिए भी परेशान है।
पंजाब होटल एंव रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह के मुताबिक 30 प्रतिशत होटल, रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब और रिसॉर्ट बंद कर दिए गए हैं, जो अनिश्चितकाल के लिए रिसेशन के चलते तालाबंद हो गए हैं। अगर यही स्थिति रही, तो आने वाले दिनों में कई और होटल-रिसॉट्र्स बंद हो जाएंगे। अमरवीर का कहना है कि अगर सरकार को इस सेक्टर को बचाना है, तो इस व्यवसाय में भी नियमों के साथ खोलने की इजाजत दी जाए। वे कोविड-19 को लेकर तैयार मापदंडों को पूरा करेंगे। इस संबंध में शीघ्र वह मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उनके मुताबिक तीन महीनों की बात करें, तो पंजाब होटल एवं रिसॉर्ट इंडस्ट्री को 100 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
पांच सौ से अधिक शादियों की बुकिंग कैंसिल
लुधियाना मैरिज पैलेस एसोसिएशन प्रधान अमरजीत सिंह संत के मुताबिक यह समय उनके लिए बेहद कठिन है। पांच सौ से अधिक शादियों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। नई बुकिंग के लिए भी कोई नहीं आ रहा। ऐसे में स्टाफ और रिसॉर्ट की देखभाल के लिए भी परेशानी होगी। उनकी मांग है कि सरकार नियमों के मुताबिक होटल्स-रिसॉर्ट खोलने की इजाजत दे। भले ही इससे लाभ नहीं होगा, लेकिन वह रोजाना होने वाले घाटे, स्टाफ के वेतन और रखरखाव को कम कर सकेंगे। वह शीघ्र मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या रखेंगे।
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