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कॉलोनाइजर्स सुनाते रहे दुखड़ा, बाजवा हड़काते रहे, बोले-जवाब मत मांगो

मंत्री बाजवा से पूछते थे सवाल, जबाव देते थे एसोसिएशन पदाधिकारी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 01:10 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 01:10 PM (IST)
कॉलोनाइजर्स सुनाते रहे दुखड़ा, बाजवा हड़काते रहे, बोले-जवाब मत मांगो
कॉलोनाइजर्स सुनाते रहे दुखड़ा, बाजवा हड़काते रहे, बोले-जवाब मत मांगो

अर्शदीप समर, लुधियाना

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राजगुरु नगर स्थित इशमीत अकादमी में आवास एवं शहरी विकास मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा और कॉलोनाइजरों की बैठक में नई पॉलिसी को लेकर अलग ही दृश्य देखने को मिला। बाजवा कॉलोनाइजरों की समस्या सुनने के लिए आए थे। कॉलोनाइजरों ने नई पॉलिसी में कुछ दिक्कतों का समाधान निकालने के सुझाव दिए तो बाजवा ने उन्हें हड़का लिया। बोले, सुझाव रखो जवाब मत मांगो, लेकिन जब कॉलोनाइजरों ने जवाब मांगने शुरू किए तो उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को ही इसका जवाब देने के लिए कह दिया, जिससे कई कॉलोनाइजर नाराज हो गए। इस दौरान श्री मुक्तसर साहिब निवासी अशोक चुघ ने बैठक में नशे का मुद्दा भी उठाया। विधायक डावर बैठक से रहे गायब

आवास एवं शहरी विकास मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा के साथ कॉलोनाइजरों की बैठक में कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, सांसद रवनीत सिंह बिंट्टू समेत तीन कांग्रेसी विधायक मौजूद थे,लेकिन इस दौरान विधायक सु¨रदर डावर बैठक से गायब रहे। हालांकि डावर ने कहा कि वह शहर से बाहर गए हुए थे और बैठक में पहुंचने में देरी हो गई। विभागों के तालमेल की कमी को लेकर भी बोले कॉलोनाइजर

मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा और कॉलोनाइजरों की बैठक में ज्यादातर कॉलोनाइजर ने विभागों में तालमेल की कमी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कॉलोनी को अप्रूव्ड कराने के लिए कई विभागों से निकलना पड़ता है और इसमें काफी दिक्कतें आती हैं। सरकार को सभी विभागों में तालमेल अच्छा बनवाना चाहिए, ताकि कॉलोनाइजरों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि इस नई पॉलिसी से कॉलोनाइजरों को काफी राहत मिलेगी।

हमारी पॉलिसी को ही लेकर आई है कांग्रेस: शिअद जिला प्रधान ढिल्लों

कॉलोनाइजरों को लेकर कांग्रेस की तरफ से नई पॉलिसी को लेकर शिअद के जिला प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अकाली दल की ही पॉलिसी को लागू करने जा रही है। उन्होंने अकाली दल ने ही इस नई पॉलिसी को तैयार किया था।


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