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मेयर के निजी सर्वे ने खोली निगम के अफसरों की पोल

पिछले पांच साल में शहर के आउटर एरिया में 300 के करीब अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। जबकि निगम अफसरों के पास सिर्फ 110 के करीब अवैध कॉलोनियों की सूची है। निगम की बिल्डिंग ब्रांच के अफसर ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में बिताने का दावा करते हैं लेकिन उनको यह अवैध कॉलोनियां नजर नहीं आई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 09:00 AM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 09:00 AM (IST)
मेयर के निजी सर्वे ने खोली निगम के अफसरों की पोल
मेयर के निजी सर्वे ने खोली निगम के अफसरों की पोल

राजेश भट्ट, लुधियाना

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पिछले पांच साल में शहर के आउटर एरिया में 300 के करीब अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। जबकि निगम अफसरों के पास सिर्फ 110 के करीब अवैध कॉलोनियों की सूची है। निगम की बिल्डिंग ब्रांच के अफसर ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में बिताने का दावा करते हैं लेकिन उनको यह अवैध कॉलोनियां नजर नहीं आई। मेयर बलकार सिंह संधू ने निजी तौर पर एक सर्वे करवाया और शहर की अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार की। इसमें 300 से अधिक कॉलोनियों के नाम हैं। मेयर ने अब निगम कमिश्नर को सूची देकर उन कॉलोनियों का सर्वे करवाने के आदेश दिए हैं।

पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी के तहत 2013 से मार्च 2018 तक बनी अवैध कॉलोनियों को रेगुलर किया जाना है। इससे निगम व सरकार को मोटा राजस्व मिलने की उम्मीद है। मेयर बलकार सिंह संधू ने कुछ दिन पहले निगम अफसरों से शहर की अवैध कॉलोनियों की सूची मांगी और उसके बाद शहर में उन्होंने अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाया। मेयर ने यह सर्वे निजी तौर पर करवाया। इस सर्वे में मेयर ने जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने अलग-अलग इलाकों में जाकर जानकारी एकत्रित की। मेयर की सूची में ऐसी 300 कॉलोनियां शामिल हैं जो 2013 से 2018 के बीच बनाई गई हैं। यह सभी कॉलोनियां नगर निगम की लिमिट में बाहरी वार्डो में बनी हैं। निगम की बिल्डिंग ब्रांच अब मेयर की तरफ से उपलब्ध करवाई गई सूची को वेरीफाई करेगी और इसकी रिपोर्ट मेयर को देंगे। निगम को मिलेगा राजस्व

पंजाब सरकार नई पॉलिसी के तहत कॉलोनियों को रेगुलर करेगा। इसके लिए निगम कॉलोनाइजरों व प्लॉट होल्डरों से भी फील वसूलेगा। निगम को उम्मीद है कि इससे उन्हें अच्छा खासा राजस्व मिलने वाला है। मेयर ने इसीलिए निजी तौर पर सर्वे करवाया है ताकि निगम अफसरो की पोल खोली जा सके। नहीं आए कोई भी आवेदन

पंजाब सरकार की तरफ से कॉलोनी रेगुलराइजेशन करवाने के लिए पॉलिसी जारी किए एक माह का वक्त होने वाला है। पर नगर निगम के पास एक भी आवेदन रेगुलराइजेशन के लिए नहीं आया। कॉलोनाइजर के साथ-साथ प्लॉट होल्डरों व इमारतों ने भी रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन नहीं किया। मेयर ने अपील की है कि लोग रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन करवाएं। कोट्स -

मैंने निजी तौर पर सर्वे करवाया है। इसमें शहर में 300 अवैध कॉलोनियां मिली हैं। यह सर्वे कितना सही है इसके लिए निगम अफसरों को वेरीफाई करने को कहा है। इसके लिए कमिश्नर को पत्र लिख दिया है।

-बलकार सिंह संधू, मेयर नगर निगम लुधियाना


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